काठमाडौँ । संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले चर्को विरोध जनाएपछि अन्तत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नयाँ संवैधानिक इजलास गठनको निर्णयमा फर्किनु परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिटको नयाँ संवैधानिक इजलासमा मार्फत आज शुरू हुँदैछ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसमेत रहेको इजलासमा कानून व्यवसायीले आपत्ती जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत जेठ १८ गते सुनुवाइ स्थगित गर्दै आजलाई सारेका थिए । कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा पनि न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट नहट्ने अडान लिएपछि अरू दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जवराले इजलास गठनमा देखिएको विवाद दीर्घकालीनरूपमा हल गर्न नियमावली संसोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर यसबीचमा नियमावली संसोधन नभए पनि उनले अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने अपेक्षा कानून व्यवसायीको छ । शुक्रबारदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद हुँदा विषयवस्तु केन्द्रित बहस भएको थिएन ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् । यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई दबाव पर्ने देखिन्छ । उनले आफू अनुकुल व्यक्ति छनोट गर्दा विरोध भएपछि नयाँ इजलास गठनका लागि सच्चिनु परेको छ भने नयाँ इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णय गलत ठहर्याउने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।