काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पोल भाडा नतिरी अडान लिँदै आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये पहिलोपटक वर्ल्डलिंकले बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ। वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको ५१ लाख रुपैयाँ पोल भाडा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालयको खातामा जम्मा गरेको हो।

बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाका अनुसार वर्ल्डलिंकले चालु आर्थिक वर्षको १० लाख रुपैयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४१ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो। उनका अनुसार हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पोल भाडा बुझाउने वर्ल्डलिंक मात्रै एकमात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक बनेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिंकले स्वघोषणाको आधारमा निर्धारण गरिएको पोल भाडा रकममा कर कट्टी गरी बाँकी रहेको बक्यौता तिरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा भने संयुक्त रूपमा गरिएको पोल तथा डीबी बक्स प्रमाणीकरणका आधारमा हिसाब मिलान गर्दै यसअघि भएको दोहोरो भुक्तानीसमेत समायोजन गरिएको जनाएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाखदेखि नै देशभरका प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयलाई इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकहरूको बक्यौता विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालयले पनि मातहतका वितरण केन्द्रहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यताका पोल भाडा, बिलिङ र संयुक्त प्रमाणीकरणको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत मात्रै विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पोल भाडा उठ्न बाँकी छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि वर्ल्डलिंकबाहेक अन्य सेवा प्रदायकले हालसम्म बक्यौता तिरेका छैनन्।

यसअघि २०८२ मंसिरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सेवा प्रदायकहरूले आफूले प्रयोग गरेका विद्युत् संरचनाको दूरी तथा परिमाण स्वघोषणासहित उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। तर अधिकांश सेवा प्रदायकले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीले सेवा प्रदायकहरूलाई असहमति भए संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै पोल भाडा तिर्ने दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार छलफलको ढोका खुला भए पनि सेवा प्रदायकहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने अवस्था छ।

प्राधिकरणले गत वर्ष भदौदेखि सम्झौताअनुसार फाइबर भाडा ५.८५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर वार्षिक भाडा ३३ हजार ८७२ रुपैयाँ तथा नोड पोइन्ट उपकरण जडान शुल्क १ लाख ६० हजार ४६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

वर्ल्डलिंकले नयाँ दरअनुसार बक्यौता भुक्तानी गरेसँगै अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पनि प्राधिकरणको दबाबमा परेका छन्। अब बाँकी सेवा प्रदायकहरूले पनि बक्यौता तिर्ने वा कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाहीको सामना गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख रूपमा उठेको छ।