काठमाडौं । सहकारी ठगी जस्तो विषयमा बहालवाला गृहमन्त्री मुछिँदा सरकार कुर्सी ढल्ने डरले लाचार भयो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई किन बोकेका हुन् ? भ्रष्टाचार र ठगी जस्ता विषयमा दलहरू यसरी नांगै हुँदै जाँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको इज्जत कति रहन्छ ? संघीयताका विरुद्ध पूर्व राजाका समर्थकहरू सडक र सदनमा जबर्जस्त उभिएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका तीन घटक नेकपा एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता शक्तिहरू एकै मोर्चामा भएको भए अहिले रवि र रेशम चौधरीहरूको संसदमा उपस्थिति सम्भव थिएन । काँग्रेसबाट रिसाएका एमालेसँग आक्रोशित कार्यकर्ता रास्वपामा गएका हुन् । पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम नभएको केबल पुराना दलहरूमाथि आक्रमण गरेर उदाएको रास्वपाको काँध हाल्दा ओली आफैं कमजोर भएका छन् ।
नेकपा एमाले विगतमा पनि अर्काको दल फुटाएर आफू बलियो बन्ने उद्देश्यमा लाग्दा आफैं पनि विभाजित भएको थियो । एमाले विभाजनले ०५२ सालमा माओवादी जनयुद्धमा प्रवेश ग¥यो । माओवादी युद्धले २३४ वर्षको परम्परागत राजतन्त्र ढल्यो । तर गणतन्त्रमा संस्थागत राजा हटे पनि प्रत्येक दलका ठूला, साना राजाहरूको उदय भएको छ । सरकारमा भएका दलहरू निष्ठा र त्यागबाट टाढिएका छन् । संसदको गरिमा घटाएर जनताका भावना पूरा हुँदैनन् । सरकारलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्ने काम भएको छ । भ्रष्टाचार जस्तो कर्मकाण्डमा गृहमन्त्री जस्तो पद सहभागी भएको अवस्थामा सभामुखको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र देवराज घिमिरे सभामुख भएपछि निरन्तर संसदका गतिविधि विवादित भएका छन् । गल्ती रवि लामिछानेका धेरै छन् । काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्रीको कमजोरी समाएका हुन् । राजनीतिले दिपक मनाङे, रोज राणा, मिनकृष्ण महर्जन जस्ता बदनाम पात्र र प्रवृत्तिहरू काँग्रेसका गहना हुन् । नेपाली काँग्रेसले जस्तो ग¥यो त्यो बाटो एमाले पनि प्रयोग गरेको छ । राजनीतिले मािफयातन्त्रको वर्चश्व बढाएको छ । सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको लक्ष्य हुनसक्छ ।
सरकारल नीति तटथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । सरकारले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद समेत दिन पाएन । काँग्रेसले आफ्नै पार्टीका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएर छलफललाई महत्व दिएको छैन । काँग्रेस गृहमन्त्रीमाथि छानविन हुनुपर्छ भन्छ । संसदीय छानविन समिति निर्माण गर्दा गृहमन्त्रीको पदीय मर्यादा गुम्दैन । गल्ती गर्नेले सजायँ पाउँछ । तर रविका गल्ती कानुनी रूपमा छर्लङ्ग छन् । संविधान संवत काम नगर्ने, जनताका तत्कालिन आवश्यकता तर्फ कसैको ध्यान छैन । जनजीविका कठोर बन्दै जानृ स्वार्थमा नेता सहभागी हुने गलत काम भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रतर्फ कुनै दलको जिम्मेवारी भएन । कालो बजार घटेको छैन । सरकारलाई जनताको सेवा भन्दा नेताको स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदैमा फुर्सद छैन । प्रधानमन्त्री एक्लैले व्यवस्थाको बदनाम घटाउन सक्दैन । संसदमा भएका दलहरूको समन्वयको अभावले संसदको बैठक बोलाउने हाजिर गर्ने संसद अवरुद्ध गर्ने प्रतिस्पर्धा देशको हितमा छैन ।