काठमाडौं । दिपक भट्ट अरुण अग्रवालहरूको शेयर गडबढी काण्डले गहिरो अनुसन्धान खोजेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको बयानमा एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कने अवस्था यो काण्डमा छैन । ओली सरकारले थर्मल गन काण्डमा यो परिवारलाई राहत दिएकै थियो । विवादास्पद होटल उद्घाटन गर्ने उद्योग चलाएर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेट फिडर प्रयोग गरेर २४ घण्टा विद्युत उपयोग गर्दाको प्रिमियम शुल्क समेत नतिर्ने अग्रवाल समूहबाट एमालेको ओली पथले कति खर्च लियो ?
देश निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी बैंकको ऋण जोडिन्छ । नेपालको व्यापारी वर्गले राजनीति खरिद गर्छ र स्वार्थका काम पट्याउँछ । यो वर्ग देशभक्त हुँदैन भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूले गरेका कर छल्ने धन्दाले छर्लङ्ग बनाउँछ । सरकार सञ्चालन गर्नेले नै व्यवसायी र व्यापारीसँग पैसा लिने देशलाई कर नतिर्ने गरेको कारण नै यो अवस्था आएको हो । देशको शासक ठिक हुन्थ्यो भने कमिशनको भरमा काम हुने प्रशासन बन्ने थिएन । आज बिमा कम्पनी धितोपत्र बोर्डको शेयर कारोबारमा आर्थिक चुहावट देखिनुको कारण पनि दलीय संरचनाभित्रको आर्थिक विचलन हो । काँग्रेस र एमाले हामी पुराना अनुभवी दक्ष भन्थे तर यिनको समयको भ्रष्टाचार, बेथिति, कस्तो छ त्यो देखियो । दिपक भट्ले काँग्रेस, एमाले, माओवादीका अध्यक्ष तथा सभापतिलाई पैसाले किनेका कारण यस पटक पनि छानविन हुँदैन भन्ने थियो । सम्पत्ति सुद्धिकरणमा भएको छानविन केपी ओलीले नै रोकेको कुरा छर्लङ्ग थियो ।
ओली आफू मात्र विवादित भएनन् उनको पार्टी, सत्ता गठबन्धन समेत बदनाम बनाए । सबैतिर सबैथोक उनले जान्ने भएका सरकारको काममा उनकै स्वार्थ केन्द्रीत हुन्थ्यो । दिपक भट्टको मुद्दा सम्पत्ति सुद्धिकरण र अख्तियारमा ढिसमिस पार्दा ओलीलाई आर्थिक फाइदा भयो होला तर देशले ठूलो राजश्व गुमायो । भिजिट भिसा र नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल दबाउने पनि ओली नै हुन् । कोराना कालको औषधि र उपकरण खरिदका कुरा चर्को रूपमा उठायो, दबाइयो । आज सरकारको स्वार्थ गलत कार्यको छानविनमा केन्द्रीत छ । व्यापारी वर्गलाई अत्याउन भएन भन्ने समूह पनि छन् । गल्ती नगरे कोही निशानामा पर्दैन । व्यापार गर्ने नाफ कमाउने राजश्व छल्ने विद्युत महसुल नतिर्ने व्यापारी उद्योगी कस्ता हुन् ? जो सरकारसँग फाइदा लिन्छ सरकारलाई कर तिर्नैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्र यो होइन । बालेन्द्र सरकार बन्नु अगाडि चुनावी सरकार थियो । भाद्र २३ र २४ को विध्वंश काँग्रेस र एमालेको पौरख थियो । सबैतिर समृद्धि र विकास देख्ने केपी ओलीले माफिया र बिचौलियालाई संरक्षण नगरेको भए त्यही आर्थिक अपराधमा छानविन हुन्थ्यो । अदालत समेत भ्रष्टको पक्षमा देखिँदा संसारमै नभएको शासकीय स्वरूप स्थापित भयो । कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएको कसले हो ? गलत तरिकाले देशका युवालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको कस्ले हो ? १९ अर्ब एनसेलको कर घटाएको कसले हो ? स्मार्ट फोनको सम्पत्ति एनसेललाई सुम्पेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पंगु बनाउने को हो ?
आफूले गरेका निर्णयको विरोध हुँदा धम्की दिने शासक निरंकुशताकै बाटोमा थिए । आज एमाले काँग्रेसले आफ्ना विगतका पौरखी धन्दा लुकाउ खोज्दा लुक्दैन । राजश्व कच्चा शक्ति हो । यिनैले थुपारेको दुर्गन्ध हटाउन सम्पत्ति सुद्धिकरण र राजश्व छलिमा कडीकडाउ गर्दा अनेक विवाद बढेको हो । कानुनी रूपमा रास्वपा पनि विवादित छ । अरुको सम्पत्ति खोज्नेले आफ्नो सम्पत्ति कानुन सम्वत बनाउन सक्नुपर्छ । रास्वपाका सांसद र मन्त्रीको सम्पत्तिले कानुन देखेकै छैन । हिजो एमाले, काँग्रेसले चलाएको शासकमा उनीहरूको विश्वासमा जसले जे गरे पनि भएकै थियो । त्यही कारण सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने विनोद चौधरी, विष्णु पौडेल, कुमार रेग्मीहरूले कानुनी दायरामा अल्झन परेन । समय सधैं एकै हुँदैन । चौधरीले कब्जा गरेको वासबारीको जग्गा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रम हुँदा फिर्ता ल्याइएको हो । ओली त दानी थिए धमाधम दिए । १३ अर्व राजश्वको विवाद झेलिरहेका भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङसँग पार्टीकै लागि जमिन लिने र भवन बनाउन सम्झौता गरे तर उनको त्यो सम्झौता पार्टीभित्र पचेन । डा. बृन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिमिल्सिनाले विद्रोह गर्दा छ महिना कारबाहीमा परे । आज त्यो दान नलिने निर्णय त्यो ओलीकै नेतृत्वले गरेको छ ।
राजनीतिलाई दुर्गन्धित गराउने व्यापार व्यवसायलाई स्वार्थ अनुकुल नचाउने राज्यको दोहन गर्ने, आफ्नो उपचारका लागि राज्यबाट करोडौं लिने जनतालाई सिटामोल नदिने तिनै हुन् । जो लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउन अग्रसर छन् । गणतन्त्र तीनले लडेर ल्याएका पनि होइन, राजतन्त्र तिनले फालेका पनि होइनन् । परिवर्तनका लागि भएका कुनै आन्दोलनमा सरिक नहुनेले आन्दोलनको मर्म र भावनामा शासन चलाउन सक्दैन । त्यही कारण उसको चिन्ता एकलौटी कमाईमा केन्द्रति हुँदा दिपक भट्टहरूको हितमा काम ग¥यो । आज जताततै गरेका विकृति मात्र छन् ।