दश वर्षमा दश हजार मेघावाट विद्युत खरिद गर्न भारत तयार भयो भनेर सरकार उफ्रियो । तर आफ्नै देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको विजुली खरिद गर्ने अत्तो नेपालमा थापेर अपर अरुण पश्चिम सेती, अपर कर्णाली कव्ज गर्ने भारतले नेपाली शासकहरूलाई कति र कसरी हेपेको छ त्यो छर्लङ्ग भएको छ । द्धपक्षीय व्यापार संझौता गर्दा भारतले आफ्नो देशका कम्पनीले ओगटेका आयोजनामा लगानी जुटाउन कति ध्यान दिएको छ बौद्धिक वर्गले मूल्याङन गर्नेछ । विद्युत प्राधिकरणसँग विजुली सस्तोमा किन्ने प्राधिकरणलाई बेच्दा महँगो वनाउने भारतीय शोषण किन हटदैन ?
नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने अभियान चलेको छ । नेपालको विद्युतीय क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिदै आएको भारतले नेपालमा विद्युतीय लगानी अन्य देशले गर्न नपाउन भन्ने सोचेको छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन नियन्त्रण गरेको विद्युत प्राधिकरणले भारत कै कारण विद्युत प्रशारण लाइन बनाउन पाएको छैन् । वन मन्त्रालय विकासमा वाधक हुदैछ । आफ्नो उत्पादन वेच्न नसक्ने जनताका निम्ति राहत नदिने विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक पक्ष विवादीत छ । डिजेल प्लाण्ट र कोइलाको विद्युत उत्पादन भारतमा महँगो छ । बातावरणीय दृष्टिले पनि भारतमा विद्युत महँगो छ । तर नेपाललाई च्याप्ने कुरामा जहिले पनि भारत अग्रसर छ । नेपालमा चीन र नर्वेले विद्युत आयोजना निर्माणमा साथ दिएका छन् । तर भारत योजना ओगट्छ काम गर्दैन् ।
वंगलादेशले नेपालसँग विद्युत खरिद गर्ने भएको छ । तर ट्रान्समिसन लाईन बनेको छैन् । व्यवस्था जुनसुकै होस भारतीय प्रशासनले राष्ट्रको हित सर्वोपरी ठान्छ । तर नेपालका राजनीतिज्ञ नै भ्रष्ट हुँदा कर्मचारीले पनि देशको हित हेर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका दूईपक्षीय सहमतिको नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ । निजी उद्योगीहरूले भने संझौता ठिक भनेका छन् । एमाले आँफूले महाकाली सुम्पदा राष्ट्रवादी भएकै हो । टनकपपूरमा भारतको हेपाह चरित्र यद्यपी छदैछ । यसपटक शारदा व्यारेजको कुरा उठ्यो । आँफूले लैजाने विद्युत आँफै उत्पादन गर्ने हो भने लगानी जुटाउन भारतलाई कसले छेक्यो ? नेपालमा विकासको बाधक वन मन्त्रालय हो सडक र विद्युतमा वनसँग जोडिएका समस्या छन् ।
लोडसेडिङ हट्यो भनेर जनता खुसी हुने अवस्था अहिले पनि छैन् । निजी उत्पादन घटाउन लगाउने प्राधिकरणले योजनासम्म ट्रान्समिसन लाइन निर्माण नगर्दा पनि उत्पादन खेर गएकै छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन रुख कटान गर्नुपर्छ । सरकारी प्रकृया नै गलत हुँदा गत वर्ष ५ सय मेघावाट विद्युत खेर गएको थियो । सरकारी लगानी ४० करोड प्रतिमेघावाट खर्च हुने विद्युतमा निजी लगानीको २० करोडले काम गर्छ । त्यो भनेको आयोजनाको नाममा हुने लुट हो । यस्तो लुट मच्चाउन विद्युत प्राधिकरणले उत्पादनमा ध्यान दिनु जरुरी छैन किनकी उत्पादन र ट्रान्समिशन लाइन बनाउन सरकारले सहज बाटो बनाईदिए पुग्छ । कर्मचारीका वीचमै विकासका कुरामा समन्वय छैन् ।
सरकारलाई बनमन्त्रालय अन्र्तगतको अल्झन थाहा छ । वनको स्वीकृत बिना कुनै काम हुँदैन् । सरकारले विकासमा साझेदार आफ्नै अधिनका मन्त्रालयहरू ऊर्जा तथा सिचाँइ, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयकाबीचमा समन्वय गराएको छैन् । बिकासे मन्त्रालय यीनै हुन् । जोसँग विद्युतको बढी सरोकार रहन्छ । आयोजना बन्ने विद्युत तार लाइन नवन्दा विद्युत खेर जानु नौलो होइन् ।

लगानी कर्ता हत्तोत्साहि
ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्व लगानी भएको वर्तमानमा ३÷४ वर्ष पछि झण्डै २० खर्व लगानी हुने विस्वास छ । यो अवस्थामा २७ सय मेघावाट राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएको छ । ८ हजार मेघावाट ३÷४ वर्षमा प्रशारण लाइनमा जोडिने यो विद्युतको बजार छिमेकी भारत र नेपालमा खोल्ने कल कारखाना नै हुन् । विद्युतसँग जोडिएका उद्योग, पर्यटन, सिचाँइ कृषि र यातायात यहाँ जोडिन्छ । सरकारी काम ढिलो हुन्छ । खर्च पनि दोब्वर हुन्छ । बैङ्कहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्ने बातावरण बनाउन सरकार लाग्नु पथ्र्यो । प्राधिकरणले आफ्नो एकाधिकारको पिपिए यही वेला रोकेको छ । नीतिगत चुनौती जग्गा प्राप्तिमा पनि छ । सरकारी काम सयमा हुँदैन् ।
सरकारले नगरेको काम निजी क्षेत्रले गर्न तयार भएको छ । वर्षादका कारण थुप्रै आयोजनाहरू क्षति भएका छन् । यो क्षेति ९ अर्व वरावर भएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ऋण लिएर लगानी गरेको छ रोजगारी दिएको छ । तर राज्यको सहयोग नपाउँदा लगानी कर्ता हतोत्साही भएका छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको संस्था इम्पानसँग जोडिएका लगानी कर्ताहरू राज्यको नीतिगत सुधारमा जोड दिन्छन् ।