काठमाण्डौ । नेपालका विमान स्थलहरु अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलहरुको दाँजोमा असुरक्षीत छन् । सरकार सञ्चालन गर्ने शक्तिहरुमा राजनितिक निष्ठा र स्वाभिमानको खडेरी लागेका कारण यो अवस्था आएको हो । कमजोर राजनिति र भत्ताभुङ्ग प्रशासनीक संयन्त्रका कारण छिमेकी भारतले समेत नेपालको आन्तरिक मामलामा बारम्बार हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । नेपालको जलस्रोत कब्जा गरेको त्यो भारतले अब सुरक्षा स्थीतिलाई देखाएर एयरपोर्टहरु लिजमा लिने मनसाया देखाएको छ । भारतसँग जोडिएको लुम्बिनी एयरपोर्ट सञ्चालनको तयारी नहुदै भारतले भाडामा लिने चर्चा चलाउन थालेको छ ।

निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको बारेमा नेपाली बिच चर्चा चल्दा नचल्दै भारतीय शासक पक्षले चासो लिन थालेको छ । यहाँ अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एम सी सी) लाइै आधार बनाएर नेपालसँग भारतले ठुला एयरपोर्टहरु कब्जा गर्ने चाहाना राखेको हो । नेपालको हितमा नभएको एम सी सी परियोजनाको पक्षमा रहेका नेपाली काग्रेस र प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई अमेरिकाले दिने रु ५४ अर्ब ठूलो भएको छ । तर निजि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनि एन्सेलले सरकारलाई तिर्नु पर्ने ६७ अर्बको चासो छैन । उसको यो कमाई व्यापारबाट प्राष्त नाफाको सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजस्व थियो । बुढी गण्डकी परियोजनाको नाममा नेपाल आयल निगमसँग इन्धनमा राजस्व उठाएको सरकारले देशको राष्ट्रिय स्वाभीमान बचाउने तर्फ लागेको देखिदैन । एम सी सी लागू गर्न अर्काे छिमेकी मुलुक चिन तयार छैन । किनकी यो परियोजना नेपाल भित्र्याउनु भनेको अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गराउनु हो । नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीहरुसँगको सन्तुलीत सम्बन्धलाई बिगार्न पैसाको मुख हेर्न हुदैन । तर सत्तामा रहेका सासकहरुमा देश भक्त र राष्ट्रिय स्वाभीमानको अभाव खड्कीदै जादा शक्तिशाली मुलुकहरुले नेपाल माथि दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेका थुप्रै नमुनाहरु छन् ।

अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थललाई आफ्नो अधिनमा राख्न सकेको खण्डमा नेपालको सुरक्षा भारतको हातमा जाने निश्चित छ । सत्ता जोगाउनका निम्ति महाकाली नदी भारतलाई सम्पनेहरु नै एम सी सी परियोजनाको पक्षधर भएकाले अहिले यो विषयले महत्व पाउन थालेको हो । भारतमा पनि माफीया करण नभएको होइन । तर खुला सिमानाको फाइदा लिने तस्कर तथा माफीयाहरुको नियन्त्रणका लागि सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई भन्दा भारतले एयरपोर्ट लिजमा लिने योजना बनाउनु नेपालको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप हो ।