‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४’ अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेसँगै स्थानीय निर्वाचनबारे पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आयोगको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउँदै वैशाखमै निर्वाचन गर्नु संविधानसम्मत हुने बताएको छ । तर, नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका केही राजनीतिक दलले तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्दा राम्रो हुने धारणा अघि सारिरहेका छन् ।

उक्त धारणाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारले निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र हुनसक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य स्थानीय तह चुनावको सम्मुखमा आएर तीन तहको निर्वाचन एकैपटक भन्ने बहस गर्नु निर्वाचन भाँड्ने प्रयोजनबाहेक केही नहुने बताउँछन् । ‘फरक फरक समयावधि रहेको तीन तहको निर्वाचन एकैपटक कसरी सम्भव हुन्छ रु नहुने कुराको व्यर्थ बहसमा नलागौँ’, आचार्यको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन घोषणा गर्न अलमल गर्नु भनेको निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा मात्रै भएको भन्दै उनले स्थानीय तह लाई नेतृत्व विहिन बनाएर अस्थिरता कायम गर्ने र २०५८ पछिको अवस्थामा पुर्याउने प्रपञ्च हुनसक्ने बताए । यही भाषा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि बोल्दै आएका छन् ।

​निर्वाचन आयोगले सामान्यतया सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित मितिलाई आधार मान्ने हो भने अब करीव ९६ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ । समयसीमा घर्किँदै गएपनि सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले यसबारेमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपी, नेपाली काँग्रेसका नेताहरु बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमै रहेको बताउँछन्