काठमाण्डौ । सरकारले दाचुर्लाको छडगारुमा शसस्त्र प्रहरीबलको बोडर आउटपोष्ट स्थापना गरेको छ । कालापानीमा भारतीय सेना नाचीरहेको छ । तर राष्टिय सुरक्षको नाउँमा पृथ्वीनारायण साहद्धारा स्थापना गरीएको नेपाली सेना भने व्यापार व्यवसायमा रहेर अफ्नो पहिचान देखाईरहेको छ । संयुतm राष्टसंघ को आवहानमा दंन्दग्रस्त देशहरुमा सुरक्षा दिदाँ प्रतिष्ठा बचाएको भनिने देशको सेनाले छिमेकी भारतको अतिक्रमण विरुद्ध आफनो कौशल प्रर्दशन गर्नु त कता कता जनताको करबाट असुल भएको राजश्व खर्च गरेर खरिद गरिएको हेलीकप्टरको भाडा प्रति घन्टा रु पाँच लाख असुली रहेको छ । त्यो पनि सिमा सुरक्षको निमीत खटेको शसस्त्र प्रहरी संग । सरकारले खटाएपछि खट्नु पर्ने त्यो शतिm व्यापार गर्छ । सडकको ठेक्का लिन्छ र पेटी ठेकदारहरुलाई काम दिएर कमिसन असुल्छ । नेपाली सेनाको देश भक्ती र जनभतmी यही हो ? एक हजार आठ सय असी कि.मी नेपाल भारत सिमा नाकामा सेनाको पोष्ट छैन । देशको राष्टिय अस्मिता बचाउन सेना सन्चालन भएको रेकर्ड छैन । ९६ हजार जनशतिm भएको यो सेनाले दंन्दकालमा माओवादीको विरुद्ध चलाएको आतंक नेपालको राजनितीक इतिहासमा कालो धब्बा बनेर बसेको छ । यही शतिmलाई सिमा सुरक्षामा खटाउनु सट्टा व्यापार व्यवसायमा खटाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने कम्युनिष्ट पाटीको नेतृत्वल हरेक वर्ष बजेट थपिरहेको छ ।यो वर्ष सेनाले रु ५० अर्व ८ करोड ४७ लाख बजेट पाउदैछ । जबकी सिमा सुरक्षको जिम्मा पाएको ३६ हजार जनशतिm भएको शसस्त्र प्रहरी भने शासकहरुको नजरमा नोकर बनाइएको छ । अप्ठेरो ठाउँमा त्यही खटेको छ त्यसैलाई आवश्यक जनशतिmको अभाब छ ।
चरित्र आर्दश सिद्धान्त विपरित पाटी चलाएपछि सरकारको निती तथा कार्यक्रमको छलफल राष्टपतिद्धारा संवोधन गर्नु ५ घन्टा अगाडी राखिन्छ । त्यही छलफल २ दिन अगाडी राखेको भए सांसदहरुको भनाई समावेश हुने थिए । रक्षामन्त्री को सेनाले कोरोना नियन्त्रणका निमीत आफना प्राविधिकहरु खटाएको छ । तर यो शतिmलाई नेपाली भुमीको रक्षा भन्दा महल बनाउने व्यापार गर्ने गरी राज्य कोषबाट किन खर्च गरीयो ?जबकी भारतीय फौजको पिडाले ग्रस्त नेपाली को सेवा गर्न पदैनथ्यो । जहाँ गृह मन्त्रालयले बिहिबारबाट शसस्त्र प्रहरीको टीम खटाएको छ । त्यो ठाउँमा नेपाल प्रहरी छदै थियो नेपाली सेना खटाइन्थ्यो भने भारतीय शासक पक्ष हचकन सक्दथ्यो । सरकारले नितीगत लुटमा सेनालाई प्रयोग गरेको छ । सेनाद्धारा गरीएका कामहरुमा आर्थिक हिनामिना भएपनि छानविन नहुनाले यो मोैका मिलेको हो ।सेनाले कोभिड १९ को औषधी खरिद गर्दा उब्जीएको आक्रोस घटेको छैन । औेषधी पनि आएको छैन । नितीगत बदमासीको निमीत बर्तमान सरकारले अग्रगामी बाटो लिएको छ । जनताको पेट भोकै छ । ८० करोडको राहत काहाँ बाँडियो । संसदको बजेट अधिबेशनमा खोजी होला । प्र.म ओलीको संम्बृदि र विकासल उल्टोे गति लिइरहेको बेला नितीगत लुटमा महालेखा बोल्दैन अख्तियार आँखा खोल्दैन राष्टिय गौरब भनिएको नेपाली सेनाले व्यापार गर्न छोड्दैन भने कम्यिुनिष्ट पाटीको सैद्धान्तिक विचलन बाहेक अरु के बाकी रहयो ?
देश ठप्प बनायो जनतालाई तड्पायो कस्तो पौरखी सरकार छ ने.क.पा.कोजसले सासन गदैछ गरिब माथि त्यो गरिबले वतृमान राजनितीका धनाड्ढ नेताहरुलाई आगामी दिनलामा स्मरण गर्ला कसरी ?