काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार पूरा नहुँदै शिलालेख टाँस्न पर्ने ३ वर्षपछि मात्रै सम्पन्न भएको धरहराको उद्घाटन दोस्रो पटक गरेर मेरो धरहरा मैले बनाएँ भन्न लाज नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना व्यापारी पार्टनरबाट मौसमअनुकुलको सम्भावित लोडसेडिङलाई कसरी लिन्छन् ? उनका व्यापारीले प्रचार गर्न थालेका छन् । ओली सरकारको ध्यान विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगी, व्यापारीहरूलाई जसरी उक्साए त्यसको अलावा उनले विद्युत महसुल संकलन र बाढीका कारण अवरुद्ध भएको तामाकोशी हाइड्रो पावरको मर्मतलाई ध्यान दिएको भए अहिले लोडसेडिङको आतंक चर्कने थिएन । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विद्युत परियोजनास्थलसम्म बन्नु पर्ने ट्रान्समिशन लाइन विद्युत प्राधिकरण र सरकारले निर्माण गर्न ढिलाई गर्दा प्राप्त हुने विद्युत पनि लिन नसकेको अवस्था छ । बिग्रेका ट्रान्समिशन लाइनको मर्मत समयमा भए भएनन् सरकारले चासो दिएन । विद्युत भार सम्प्रेषण धान्न नसकेर कति ट्रान्सफरमर बिग्रे, कति मर्मत भए, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चासो दिएन । लोडसेडिङ हुन नदिने लक्ष्यका साथ प्राधिकरलाई सरकारले निर्देशन दिएको थिएन । काम गर्दा गर्दै पनि पदको निशानी हुँदा काम गर्नेले पनि बीचमा छाड्यो । सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले असोज ११ र १२ गतेको भीषण बाढी पहिरोबाट पीडित भएकाहरूप्रतिको व्यवहार झल्काएकै हो । अहिले लोडसेडिङको हल्ला चलाएर इन्भर्टर व्यापार चम्काउने रहर पनि कतिलाई छ । सरकारका पूर्व तयारी छैन । भारतले महंगोमा बेचेर सस्तो मूल्यमा नेपालबाट विद्युत लिन्छ । उसको उत्पादन कोइरालामा निर्भर हुँदा महंगो हुनु स्वाभाविक हो । सरकारको नीति नै दोहोरो छ । प्रधानमन्त्री आफैं इञ्जिनियर, आफैं डाक्टर, आफैं किसान भए जस्तो अहंकार देखाउँछन् । राजा फालेर आएको व्यवस्थाका राजा केपी ओलीको यो कार्यकाल जनताको जीवनमा भार बन्दैछ । हरेक क्षेत्रमा नेकपा एमालेको हस्तक्षेप छ । माफियाहरू पार्टीमा शक्तिशाली भएकाले यो सरकारले घोषणा गरेका कुनै पनि काम नभएका हुन् ।
सहमति जोसँग पनि गर्ने, कार्यान्वयनको पाटोमा चासो नदिने वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय योजना बनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमै माफिया प्रवेश गर्दा कैयौं काम रोकिएका छन् । ओलीको पाँच महिना केबल कुलमान विरुद्ध केन्द्रीत भयो । तर विद्युतीय ऊर्जाको संकलनमा कुनै चासो राखेन । सरकार केबल सरकारका रुपमा छ । जनसेवामा देखिएको छैन । लोडसेडिङ भयो भने विद्युत माफियालाई आम्दानी हुन्छ । इन्भर्टर व्यापार चम्काउन ओली सरकार लाग्ने संकेत बढ्दै छ । नेपालको विद्युत भारत र बंगलादेशलाई बेचेर आम्दानी गरेको प्राधिकरणलाई दबाव बढ्दो छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा सत्ता प्रवेश हुनेक्रम बढ्दो छ । ऊर्जामन्त्री आफैं ठेकेदार, आफैं निजी क्षेत्रको ऊर्जा कम्पनीका मालिक हुन् । सरकारले जसको व्यवसायसँग मन्त्रालय ठोकिन्छ उसैलाई विभागीय मन्त्रालय जिम्मा लगाउन हुँदैनथ्यो । कुलमानलाई खेदेर मुकेश काफ्ले जस्ता लम्पट भिœयाउने काँग्रेसी डिजाइन छ । ऊर्जा संकट समयको चाप मौसमी दबाव बन्दैछ । सरकारले स्थानीय तहको २२ अर्ब उद्योगीलाई माफी गरेको १४ अर्बको अलावा प्रधानमन्त्रीले रोकेर राखेको रु ८ अर्ब ६४ करोड महसुल उठाउन जोड दिनै पथ्र्यो । गरिबका घरको विद्युत लाइन काट्न समयमा पुग्ने विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएर २४ घण्टा विद्युत बाल्ने उद्योगीको लाइन काट्न जाँदा रोक्ने सरकार कसरी जनतामुखी भयो ?
मर्मत सम्भार समयमा नहुँदा तामाकोशीको ४६४ मेघावाट विद्युत घट्यो । यो कुरा सरकार र विद्युत प्राधिकरणलाई थाहा थियो । तर प्रधानमन्त्री कुलमानतिर लागे विद्युतीय उत्पादनको जोहो गर्न लागेनन् । चोरी र चुहावटलेध ेरै नोक्सान गरेको छ । सरकारले निजी उद्योगीहरूको उत्पादन केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न चासो दिएकै छैन ।