काठमाण्डौ । एउटा व्यक्ति इमान्दार भयो भने मुलुकका लागि उसले कति गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनले त्यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्रको राजनीतिक दबदबा अन्त्य गर्न सफल भए । योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रहरीका सरुवा बढुवा गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएका कारण कुनै पनि दलको दबाव सहनु पर्ने अवस्था छैन । तर संगठनभित्रको कठिनाई र समयको आवश्यकतालाई ध्यान दिनका लागि भने उनलाई दबाव नपर्ने होइ न। राजनीतिक भागबण्डा फौजमा ठूलो पद बाँड्ने फिल्डमा काम गर्नेलाई हिस्स पार्ने प्रवृत्ति बेथिति र बिकृति विरुद्ध लागेको सरकारले देखाउनु हुँदैन् । देशको सीमा रक्षा, समाजका चोरी, लुटपाट, हत्या–हिँसा नियन्त्रणमा फौजकै जरुरी हुन्छ । दलका नेता अपराधिका रक्षक बनेकै छन् । पैसाका लागि देशका नागरिकलाई गैर नागरिक बनाउन सफल भएकोमा उनीहरुनै गर्व गर्छन् । तर फिल्डमा खट्ने प्रहरी र शसस्त्र नै हुन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यी अंगको मुल सहयोगी हो । राज्य संचालन सफल बनाउन प्रशासन र फौजकै सक्रियता जरुरी हुन्छ राजनीतिज्ञ निर्देशक हो ।
कुनै वेला शसस्त्रमा ९ जना प्रहरीमा ११ जना एआईजी भए । अहिले विभाग अनुसार शसस्त्रले प्रतिष्ठानमा एआईजी मागेको छ । यो मागमा केही डिआईजी पद थप्ने राजनीतिक दाउपेचमा पनि छन् । सीमाको जिम्मा दिँदा ४५०० दरवन्दी शसस्त्रका लागि जरुरी हो । त्यो ५ वर्ष अगाडिको हो । सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दिका कारण ४५०० सय दरवन्दी दिएर पनि भर्ति गर भन्न सकेको छैन् । लोकतन्त्रमा जनता नै फौज हो । जनता सचेत हुन्छ भने बन्दुक बोक्ने टीम ठूलो जरुरी छैन् । सेना प्रहरीमा पनि भिड थप्न पर्दैन् । तर आवश्यकता र संगठनको जिम्मेवारी अनुसार ठूलो पद दिनु पनि पर्छ । सशस्त्रमा सानो भन्दा ठूलो पद एआईजी डिआईजी एसएसपी एसपीसम्मको दरवन्दी थपका लागि गएको फाइल अर्थमा थन्केको छ । शसस्त्रको नेतृत्वले राजनीतिक तहलाई बुझाउन नसकेर फाइल रोकिएको होइन् ।
ठूला भन्सार कार्यालयहरुमा तोकेको राजस्व पुगेको छैन् । देशमा मन्दी छ सीमा क्षेत्रका जनताले भारतीय बजारबाट आफ्नै उपभोगको लागि ल्याउने सामानमा नजर लगाएर प्रहरीले खानतलासी गर्ने गरेकै छन् । बजार चलायमान छैन् । सरकार जस्तो छ फौज त्यस्तै हुन्छ । आवश्यक छैन भने त्यो शसस्त्रले सीमा सुरक्षा कडी कडाउ गर्न जरुरी पनि छैन् । सरकार काम गर्न आदेश दिन्छ आवश्यकता पूरा गर्न चासो दिदैन भन्ने उसले शसस्त्रवाट चाहेको सेवा पाउन सक्दैन् । शसस्त्रलाई प्रतिष्ठानमा एआईजी जरुरी छ । त्यहाँ सो पद हाक्ने आँट भएका योग्य डिआईजीहरु पनि छन् । निजामति ऐन कार्यान्वयन भएन । तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्रीको कारण संघीय ऐन लागू नभएको हो । उनले सचिव तथा सहसचिवहरुलाई संघीयता के हो ? कसरी आयो ? यसबाट के फाइदा छ ? भन्ने बुझ्नुभएको छ भनेर सातो लिएका कारण कर्मचारी तहबाट संघीय निजामती ऐनलाई अगाडि बढाउने हिम्मत भएन । अहिले संघिय संरचनामा प्रहरी लगिँदैछ । अर्ध सैनिक वल शसस्त्र र सेना संघकै मातहतमा छन् । सेना व्यारेकमा छ । शसस्त्र देशको सीमा रक्षक भएको छ भने आवश्यक एआईजी पद थप्न सरकार किन कन्जुस हुन्छ ?