काठमाण्डौ । आवश्यकता छ शसस्त्रलाई प्रतिष्ठानमा एआईजीको तर थपिए एसएसपी एसपी, डिएसपी सहित हल्दार र सहायक हल्दार । संगठनले चाहेको राज्यले स्वीकारेको पदमा हुने आन्तरिक बढुवामा भने लहर ल्याएको छ । ३७ हजार १५३ संख्या रहेको शसस्त्रमा कार्य विभाग सिमा र प्रशासनको कमाण्ड एआईजीले गर्दा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको अस्पतालमा पनि डिआईजी प्रतिष्ठानमा पनि डिआईजी राख्दा कस्को अण्डरमा को भन्ने त होला ? फौजको यो समस्या त सरकारले बुझ्ने हो । तर बुझाउनु पर्नेले बुझाउन नसकेर हो वा आफ्ना खोज्दा नपाएर हो प्रश्न सरकार तर्फ जान्छ ।
नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठान र अस्पतालमा एआईजी प्रमुख छन् । सँगैको अनुसन्धान व्यूरोमा पनि एआईजी नै छन् । ठूलो दरबन्दी घटाएर राजनीति दवाव हटाउने घोषणाले नै फौज यस्तो भएको हो ? शसस्त्र प्रहरीले आफ्नो राजनीति पहुँच बढाएन भनौ भने दलीय हस्तक्षेप विना आईएमओका आधारमा एसएसपीदेखि तलका पदमा संख्या थपेकै छ । एआईजी डिआईजीको संख्या औचित्य र आवश्यकताका आधारमा थप हुनु पर्ने तर्क पनि थिए । आईजीपी राजु अर्याल सस्थागत सुधारका लागि आफ्नो पदावधि छोट्याउन समेत आन्तरिक बहसमा राजी थिए । फौजकै कुरा गर्दा सेना ९६ हजार चार सयमा कार्यरत ८१ हजार २७७ छन् । प्रहरी यही दाजोमा होला ।
राजनीति चहल पहल र हस्तक्षेप बढी हुने फौजले अहिले जस्तो संगठनको मर्म र आवश्यकता बुझेको नेतृत्व गृहमा यस अगाडि पाएकै थिएन् । काँग्रेसले त फौजलाई तरुण दल र नेविसंघ नै बनाएको हो । एमाले पनि कम थिएन् । सुन तस्करी काण्ड नै यस्तो हल्ला हुदैनथ्यो काँग्रेस र एमाले गृहमा थिए भने । केपीकै पालामा धादिङमा पक्रिएको रसुवाको बाटो आएको ९ किलो सुन काठमाण्डौ आउँदा पित्तल भएकै हो । शसस्त्रको निरिक्षकमा भर्ना भयो वषौंसम्म दरबन्दी संरचना पूनरावलोकन नहुने हुँदा बढुवा ठप्प थियो । आईजीपी अर्यालले कार्यभार लिनासाथ आन्तरिक झमेला हटाएर संगठन चुस्त बनाउन ध्यान दिए । उनको टीमले १५÷१६ वर्षसम्म एकै पदमा अल्झिनु पर्दाको त्यो निराशा र शिथिल अवस्था बुझ्यो । संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारबाट स्वीकृत गरायो । कुनै बेला संरचना सुधारमा संगठनको संख्या घटाएर डिएसपी र प्राविधिक पदका डिआईजी थपियो । अहिले कुल संख्या थोरै बढ्यो तर लहर ल्यायो । जस पाउनेले पाए एआईजी र डिआईजी खोजेकाको आश पुरा भएन् ।
यस पटक भएको दरवन्दीमा एसएसपी ११, एसपी ४१, डिएसपी २८ मात्र होइन साहयक हल्दार र हल्दार पद थपिदा तल्लो तहबाट ती पदमा बढुवा हुँदा जवान पदमा भर्ना खुल्छ । धेरैको अपेक्षा एआईजी र डिआईजी दरबन्दी थप हुन्छ भन्ने थियो । राजनीति पहुँच भएका दौडेका पनि थिए । ती क्षमता र योग्य पनि थिए । तर समस्या राजनीति नेतृत्वले आवश्यकता र औचित्य बुझ्न सकेन वा बुझाउन सकिएन मुल प्रश्न यही हो ? शसस्त्रको पहुँच सीमामा बढेको छ । देशको स्थिति सबल छैन् । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कुरा नै सबैतिर आउँछ । शसस्त्रले सीमा विभाग बनायो उत्तर दक्षिण दूवैतिरको क्षेत्र खोज्ने, तोक्ने र पिलर गाडने जस्ता काम उसैको काँधमा छ । नापी विभागको साथ लिएर सीमामा शसस्त्र सकृय हुँदा त्यसको जनशक्ति कति जरुरी छ ? सुरक्षा विज्ञकै राय र सुझाव सरकारले मान्नु पर्छ । एमालेका केपी ओली प्रम भएका भए उनी आफै सीमा विज्ञ र प्राविधिक बन्थे । काम अनुसार दरबन्दी थप्न केपीले पनि नचाहेकै हुन । कोरोना कालमा उनले मेडिकल शिक्षालाई चुनौती दिएकै हुन् । उनकै समयमा रसुवा नाकाबाट छिरेर काठमाण्डौ ल्याउँदै गरेको ९ केजी सुन धादिङबाट पक्राउ गरी काठमाण्डौ ल्याउँदा पित्तल भयो, गैंडाको खाग बाँसको जह्रा भएकै हो । राजनीतिक तहबाट फौजलाई उसकै ऐन कानून अनुसार चल्न दिएको समय हो यो । तर अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले शसस्त्रको जनशक्ति थप्न अर्थमन्त्रालयले स्वीकृती दिएन् । अर्थको स्वीकृति बिना जनशक्ति थप हुदैन् । यहाँ दबाब र पहुँचले मात्र काम गरेन् । दबाव र पहुँच भएका चतुरहरू नै बढुवाका दाबेदार थिए ।