काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पेस भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण गरिन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकबाट विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभापछि १२ साउनमा राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको चार दिन भइसक्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट संसद सचिवालयले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकबारे औपचारिक निर्णय नगरे पनि त्यस पार्टीका नेताहरू सार्वजनिक मञ्चबाटै नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिलाई गुहार लगाइरहेका छन्। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको अर्को दिन धनगढी पुगेका एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भनेका थिए,‘संसदबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई के गर्ने भन्ने नितान्त राष्ट्रपतिले निर्णय हो, तर म नेपाली नागरिकको हैसियतले यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु।’ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित साना पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन्।
‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै विधेयक संसदमै फिर्ता गरिदन माग गर्दै उनीहरूले मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। विधेयकमाथि दुवै सदनमा भएको छलफलमा पनि एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाकै विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। एमालेका सांसदहरूले विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार नै अहिलेको सरकारले विधेयक ल्याए पनि एमालेले विरोध जनाएको थियो। तर, सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत भएको संसदले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो। राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा तत्काल ‘लालमोहर’ लगाएकी राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता विधेयकमा अनिर्णीत बनेकी छन्। संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय दिएको छ। संविधानको धारा ११३ ९२० मा भनिएको छ,‘संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ।’ संविधानको त्यही धाराले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ उपधारा ३ मा उल्लेख छ।
प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएपछि संविधानले दिएको यही सुविधालाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाउने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। तर, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारी विधेयक प्रमाणित गर्ने कि पुनर्विचारका लागि पठाउने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेकी छैनन्। सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीश संविधानमा भएको व्यस्थाबमोजिम ‘राष्ट्रपतिलाई लागेमा’ भनेरै विधेयक फिर्ता पठाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँ राज्यको प्रमुख हुनुहुन्छ,’ ती पूर्वन्यायाधीशले भने,‘संविधानअनुसार त्रुटी भएको भए वा न्यायिक दृष्टिबाट गलत छ भने मात्रै विधेयक फिर्ता गर्न मिल्छ।’ विधेयक कानुन बनेर आउँदा कसैलाई अन्याय पर्ने रहेछ भनेमात्र पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन मिलाउने उनको भनाइ छ।
उनले स्वेच्छापूर्वक पुनर्विचारको प्रयोग गरिए संसद र कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको सन्देश जानसक्ने बताए। ‘राष्ट्र प्रमुखको नाताले संविधानअनुसार हुने कामलाई राष्ट्रपतिले निरूत्साहित नगरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने। यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शाहले पनि २०५७ सालमा नागरिकता विधेयकबारे विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए। सर्वोच्चले दिएको रायअनुसार उनले विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सुरूको प्रक्रिया झैं दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छ। दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई छैन। ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ ९४० मा उल्लेख छ। यसअघि एकपटक नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको उदाहरण कानुनका जानकारहरूले दिने गरेका छन्।
२०५७ सालमा संसदले अर्थसँगै पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले फिर्ता गरेको कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। विधेयकमा विवाद भएपछि तत्कालीन राजा शाहले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेको उनी सम्झिन्छन्। अहिले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय माग्न पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन। तर, राष्ट्रपतिलाई लागेमा पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित पुनः संसदमै पठाउनसक्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
उनकाअनुसार राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हुनेछ। ‘राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पाठाउन सक्छन,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘त्यसरी फिर्ता आएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश सरकारले सम्बोधन नगरे पनि हुन्छ। तर, त्यतिबेला सरकारमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्नसक्छ।’ राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको खण्डमा फेरि दुवै सदनमा सुरूदेखि नै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र, सरकारले संशोधनसहित वा संशोधनविनै पुनः त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्छ। तर, त्यतिबेला विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरु पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ। यद्यपि विधेयक प्राप्त भएको सात दिनसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गरेकी छैनन्। अर्थात, हालसम्म उनले विधेयक फिर्ता पठाएकी छैनन्। साउन १२ मा एक कार्यक्रममा उनले नागरिकता विधेयकबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। सम्पादक तथा स्तम्भकारहरूसँग भएको छलफलमा नागरिकता विधेयकबारे प्रश्न उठेपछि उनले विधेक आफू कहाँ आएपछि अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन्। ‘यो आजको रोग होइन, अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संविधानले पनि बोलेको छ। केही हामीले अपनाउनुपर्ने विषय छ। मेरो सीमाभित्र रहेर मैले गर्ने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनेकी थिइन्। राष्ट्रपतिबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि तत्काल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुने धेरैको अनुमान थियो। अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेसहित विरोधी स्वर सुनिरहेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएर विरोधी स्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा ढिला गरिरहेको विश्लेषण हुनथालेको छ। दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण ढिलाइ भएपछि नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले नागरिकता विधेयक छिटो प्रमाणित गर्न माग गरेका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजीत साफिसहितको टोलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव शिव भट्टराईमार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। पटक–पटक भएको मधेस विद्रोहका क्रममा विभिन्न मागहरूमध्ये नागरिकता समस्याको समाधान प्रमुख मुद्दा बनिरह्यो। कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण नागरिकताबाट बञ्चित भएकाहरूमा व्यापक असन्तुष्टि देखियो। त्यो असन्तुष्टि अझै कायम छ। विधेयकले नागरिकताबाट बञ्चितहरूको समस्या समाधान गरेको छ। त्यस्तै बाबुको ठेगान नभएकालाई पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि कानुनको रूप लिनेछ। र, त्यही कानुनअनुसार नागरिकता वितरण सुरू हुनेछ। लामो समयदेखि जकडिएको नागरिकता समस्या विधेयक पारित भएपछि अन्त्य हुने धेरैको अपेक्षा थियो। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक अड्काइ दिएपछि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने हो कि आशंका उब्जिन थालिएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नदिने षडयन्त्र सफल भए एकता र अखण्डतामाथि असर पर्नसक्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको भनाइ छ। ‘नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९ संसदबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नदिने षडयन्त्र सफल भयो भने त्यसले हाम्रो एकता र अखण्डतालाई बलियो पार्नुको सट्टा संविधान र राज्यप्रति असन्तुष्टि तथा असन्तुलनलाई बढावा गरी हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्छ,’ लालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।