काठमाण्डौ । दलको झण्डा ओढेर न्यायिक सेवाको जागिरे बन्न पुगेका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिशहरूले अदालतप्रतिको जनविस्वासलाई धान्न नसक्ने व्यवहार देखाएका छन् । दलीय झण्डा ओढेका न्यायधिसहरूले नेपाली काँग्रेसको स्वार्थ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको डिजाइन कै सेवा गरेका छन् । संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूसँग न्यायाधिशहरूले राखेका प्रश्नले संविधानले निर्दिष्ट गरेका धारा–उपधारा तर्फ भन्दा सत्ताको तावेदारी गरेको छर्लङ्ग हुन्छ । किनकी राजावादी वकिलहरूले प्रम ओली राजाभन्दा शक्तिशाली भनिसके !
अदालत भनेको कानुनी निरूपणको प्रमुख थलो हो । जव अदालतले सत्यलाई सत्य भन्दैन त्यो बेला अदालतको मर्यादा रहँदैन । न्यायीक सेवामा न्यायमूर्तिले राजनीतिक स्वार्थको जोखना हेर्दा आफ्नो स्वार्थ त पूरा गर्लान तर देशको स्थिती भद्रगोल बनाउने छन् । न्यायधिसको आचारण र हैसीयत तीनका प्रश्न सोधाइले निर्धारण गर्छ । प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्रशमसेर जवराको विगत धेरैलाई थाहा छ । बेन्च नै शंकाको घेरामा रहँदा वर्षेका प्रश्न अहिले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गर्न किन सक्दैन भने जस्तै थिए ? न्यायधिसहरूले कानून व्यवसायीहरूलाई सोधेका प्रश्नले न्यायधिसकै न्याय सम्पादन क्षमताको झल्को दिइरहेको छ । किनकी सर्वाेच्च भनेको काग्रेस र एमालेको हितमा कानून खेलाउने थलो भएको प्रमाण जुटाइँदै छ ।
अदालतले संविधानमा प्रधानमन्त्रीको लहडको निर्णय गर्न पाउने हक छ कि छैन ? संविधान मिचेका प्रधानमन्त्री स्वर्यले सार्वजनिक सभामा निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार नभए पनि बेलायती मोडेल प्रयोग गरेको छु भनेका छन् । संविधानकै स्थायित्व व्यवस्थाकै संरक्षण हुने नहुने निश्चित नभएको अवस्थामा बेन्चमा बेलायती मोडल प्रमले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने आधारका बारेमा चासो हुनु भनेको सैद्दान्तिक विचलनले ग्रसीत सर्वाेच्च अदालतको निस्पक्षतामा शंका गर्ने ठाँउ राख्नु हो । न्यायधिसले वकिललाई चुनाव हुन सक्ने वातावरण छ कि छैन भनेर प्रश्न सोध्ने होइन । संविधानको पानामा व्यवस्था गरिएका कानूनी उपाय हेर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले जसरी संविधान तोडेका छन् त्यो अधिकार उनमा छ छैन हेर्ने हो । यी प्रमले दुई तिहाईको समर्थनबाट जसपा हटेपछि बहुमतको आडमा संसदबाट विस्वासको मत लिएका छैनन् । कानूनी रूपमा त्यो पक्ष बलियो छ । सडकमा कहिले केपि ओली कहिले प्रचण्ड उत्रेका छन् । सत्तारुढ दलको दूई खेमाले राजधानीको सडकअवरुद्ध गरे तर प्रमुख प्रतिपक्ष राजनीति वृत्तमा छ छैन पत्तो थिएन । हिजो नेपाली काग्रेसले ७७ जिल्लामा प्रमको असंवैधानिक कदम विरुद्ध विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ ।
के प्रधानमन्त्रीलाई राजकालीन अधिकार छ ? उनको लडहमा संसद भंग गर्ने अधिकार छैन भन्ने मत ठूलो छ । चुनावको लागि प्रमओली नै विस्वस्त छैनन् । प्रमको दवाव जसरी निर्वाचन आयोगमा देखियो त्यही प्रकृयाको अवस्था सर्वाेच्चका न्यायधिसहरूको पनि छ । किनकी सर्वाेच्चमा बहस चल्दै गर्दा प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शम्सेर जवरा न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल लगायतले प्रमसँग भेटघाट गरेका छन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई मनपरि ढंगले कानून कुल्चेर समय अगावै निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार छैन । यो सत्यलाई बिर्सेर संवैधानिक इजालसका ५ न्यायमूर्ति ओलीवादको रक्षक भएर बदनामी सहने कि संविधानको पाना पल्टाएर विघटनको अधिकार खोजी गर्ने ? यता तिर ध्यान दिने हिक्मत तीनले राख्नु पन्र्यो जो बेन्चको मर्यादा बचाउन सक्ने ठाँउमा छन् ।