काठमाण्डौ । संविधानको कुनै धारामा टेकेर संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर वरिष्ठ कानुन विद्हरुले गरिरहँदा संविधानको धाराको उल्टो पाल्टो व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले सरकारको बचाउ गर्ने भित्री योजनाको संकेत देखाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएकोमा वकीलहरुले बहस गर्ने क्रम जारी रहेकाले लगातार सुनुवाइ हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, बद्रीराज भट्ट, सुनील पोखरेललगायतले सन्तोष भण्डारीको रिटमा बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै कारण विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको जिकिर गरे ।

उनले संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि १४८ दिनसम्म प्रक्रियमा जान समय लाग्ने तर्क गरे । पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कुनै पनि कदममा अप्ठ्यारो नपारेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने सही बाटो नअपनाई विघटनको अस्त्र प्रयोग गरेको उनको भनाइ थियो ।

इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरजबराले केही प्रश्न गरे । जबराले धारा ७६ (३) को अवस्था छैन भने ७६ (२) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र ? भनेर सोधेको थिए । जवाफमा आचार्यले यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान नमिलने भन्दै उक्त विषयमा श्रीमानले नभै संसदले भन्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसैगरी आचार्यले सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्ने बताए । फेरी प्रधानन्यायाधीशले विकल्प भयो भने हेर्ने हो कि नहुँदा पनि हेर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा आचार्यले ‘मसँग विकल्प छैन भनेर हाउसले भन्नुपर्ने बताए । सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले धारा ६ को १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ ले संसदकोसरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ र ? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।