काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन नेताको मंगलबार साँझको बैठकमा उक्त सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन् । द्वन्द्वपीडितले विज्ञप्ति निकालेर राज्य र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गरिरहेको र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौता भएको १८ वर्ष लागिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नलागेकोमा आपत्ति जनाइरहेको बेला तीन नेताबीच उक्त समझदारी बनेको हो । मूल रूपमा शान्ति प्रक्रियाका विषयमा तीन नेताहरूबीच छलफल भएको हो । हिजो द्वन्द्व पीडितहरूले राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो, त्यस विषयमा पनि छलफल भयो, मल्लले भने, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंगो लगाउनेमा समझदारी बनेको छ । यसअघिको संसद्बाट नै उक्त विधेयक टुंगो लगाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकिएको भन्नेमा तीनवटै नेता एकमत हुनुहुन्थ्यो ।
तीनवटै नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मल्लले बताए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न हामी एकताबद्ध र प्रतिबद्ध छौँ, भनेर तीनवटै नेताले प्रतिबद्धता जनाएको मल्लले बताए । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगो लागेको छैन । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच २०६३ मंसिर ५ मा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौताअनुसार सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लागेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूबीच पटकपटक छलफल भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।