काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा करिब १५ महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनको केही बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को अडान र परिषद्को अहिले रहेका पदाधिकारीको पूर्ववत् दलीय आबद्ध लगायतले गर्दा तत्काल ठोस निर्णय हुनेमा कमै सम्भावना रहेको बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार परिषद् सदस्य प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफलपछि आजको बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साँझ ६ बजे बस्ने तय गरिएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न लगातार दबाब दिँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता देखिएको थियो । बारले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश नहु“दा न्याय सम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ साल फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको छ । यस अवस्थामा बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्न माग गर्दै आएको हो । त्यसपछि वैशाख ४ गते प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
आज हुने बैठक दोस्रोपटक बोलाइएको हो । यसअघि वैशाख ६ गते बोलाइएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले कानुन बनाएर विधिसम्मत सिफारिस गनुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा निर्णय हुन नसकेको हो । आज बोलाइएको बैठकमा सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषय राखिएको छ । बैठकको विषय अघिल्लो बैठककै निरन्तरता रहेकोले आज हुने बैठकमा पनि प्रधान्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुने सम्भावना कमै रहेको बुझिएको छ ।