काठमाडौँ । सबैको ध्यान अदालततिर तानिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै १३ वटा रिट निवेदनको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू हुँदैछ । यसअघि बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अरू पनि भएकाले संवैधानिक इजलासमा हेर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । बुधबार रिट निवेदकका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए । बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मात्रै भएकाले त्यसबारेको ब्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका सांसदको एउटा संयुक्तसहित १३ वटा रिट दायर भएका छन् । रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै राजनीति एकाएक तरंगीत हुँदै सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा छ । सर्वोच्चको फैसलाले नै सरकारी निर्णयलाई बैधानिकता प्रदान गर्ने या गैरकानूनी ठहर गर्न सक्नेछ । आजको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश वा कारणदेखाउ आदेश पनि दिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोगको तयारी भएपछि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसैदिन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनावको मिति तोकिकी छन् ।