काठमाडौँ । अधिकार प्राप्तिका लागि कक्षा कोठा छाडेर राजधानीको सडक तताउन आएका शिक्षकहरु कक्षा कोठा फर्किएका छन् । संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा विमति राख्दै आन्दोलित नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनबाट फिर्ता भएर आइतबारदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न शिक्षकहरू सहमत भएका छन् । शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका विषयमा विधेयक संशोधन गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । शिक्षा ऐन संसद्बाट पास भएपछि जारी हुने नियमावलीमा केही माग समावेश गर्न पहल गर्ने समझदारीसमेत सरकार र महासंघबीच भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तापछिको सहमतिपत्रमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधारले हस्ताक्षर गरेका छन् । विधेयकमा भएका व्यवस्था संसदीय प्रणाली र अभ्यासअनुसार संशोधन गर्नका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार भएको हो । देशभरका शिक्षकहरूले १८ बुँदे माग राख्दै गत बुधबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्था शिक्षकका मागअनुसार संसद्बाट सच्याउन सकिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नियुक्ति, नियमन र रेखदेख गर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति शिक्षकहरूको मुख्य असन्तुष्टि थियो । स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिपछि मात्र गर्न पाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने सम्झौता भएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले शिक्षकलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउन सहजीकरण गर्ने सम्झौता सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा समावेश गरिने भएको छ । ‘शिक्षा नियमावली विज्ञ, शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा तर्जुमा गरिनेछ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ । विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त अधिकार कटौती हुने गरी सरकारले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । शिक्षकहरूले स्थानीय तहको मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ । १८ बुँदे मागपत्रमा कतिपय माग पेसागत हकहित, सुरक्षा र सम्मानसँग पनि सम्बन्धित थिए । शिक्षकहरूले राज्यले मर्यादाक्रम कायम गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । शिक्षकको दस वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने र माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । विधेयकमा १५ वर्षमा बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक नियमावली, २०५९ बमोजिम शिक्षकले पाइरहेको उपचार खर्चलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । विधेयकबाट उपचार सुविधालाई कटौती गरेको गुनासो शिक्षकहरूले गर्दै आएका छन् । निजामती कर्मचारीसरह योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । विधेयकमा २०७५ सालयता नियुक्ति भएका शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकको सेवा प्रवेशको उमेरहद ४० वर्ष बनाउने सहमति पनि सरकारले गरेको छ । विधेयकमा उमेरहद ३५ वर्ष तोकिएको थियो । विधेयकमा राहत, साविक उच्च मावि, विशेष, छुट, अस्थायी, करार, प्राविधिक धारका शिक्षक कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गरी त्यसमध्ये ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले विद्यालयमा ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी स्वतः थप हुने भएको छ । शिक्षकसँगको सहमतिमा भने सरकारले ७५ प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षकहरूले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियामा स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । महासंघ र सरकारबीचको उक्त सहमतिपछि केही राहत शिक्षकको असन्तुष्टि भने कायमै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण गर्न शिक्षा नियमावलीबाट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर शिक्षकलाई दुर्गम, महँगी भत्ता, ग्रेडवृद्धि तथा समायोजनलगायतका सुविधा दिन सरकारले सम्झौता गरेको छ । शिक्षकहरूले निजामती कर्मचारी सोसरह उक्त सुविधा पाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । ऐन जारी नहुँदै नियमावलीमा हुने व्यवस्थाका बारेमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक संघ सहमति गरेको हो । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षकसँगको सहमतिमा भने सरकारले दरबन्दी मिलान गर्दा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत अवस्था, विद्यार्थी संख्या र पहुँचलाई आधार बनाएर मात्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विधेयकमा विद्यालय स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक परिचालनलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्न सरकार तयार भएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धलगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि मापदण्ड तोक्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । आन्दोलित शिक्षकसँग वार्ता गर्न सरकारले बिहीबार गृहमन्त्री श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर महासंघलाई पत्राचार गरेको थियो । गृहसहित शिक्षामन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले महासंघका नेतृत्वसँग विधेयक संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आन्दोलनअघि वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएका शिक्षकहरूका कारण देशभरका २७ हजार विद्यालय बन्द भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसपछि शिक्षा सचिव अधिकारी र महासंघका प्रतिनिधि बसेर मागका बुँदा–बुँदामा छलफल गरेका थिए । सहमति मस्यौदा तयार भएपछि फेरि मन्त्रीहरूको सहभागितामा वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुगिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।