काठमाण्डौ । राजनीति सत्ता स्वार्थ र पदिय लोभमा चल्दा जनता र देशको हितको रक्षा हुँदैन भन्ने कुरा संसदिय व्वस्थाका किनबेच प्रक्रियाले छर्लङ्ग बनाएको बुझेर पनि प्रधानमन्त्री केपी र शेरबहादुर देउबाको चरित्रले बुझ्न सकेन । प्रम ओलीले त आफु अल्पमतमा परे पनि नेपालको संविधान र कानुनको धज्जी उडाए भने यस्तै चरित्र ओली सरकारका विरुद्ध सहभागी भएका प्रतिपक्ष गठबन्धनका शेरबहादुर देउबाले समेत जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री दिन नसकेर भारतको नर्देशनमा चालिएको असंबैधानिक पदको पक्षधर बनाए ।
आखिर पदको निम्ति देउबा र खड्ग ओली बीचको अन्तर देखिएन । काँग्रेसले पनि जसपालाई सत्ताको नाइके बनाउन चाहेको भए सर्वोच्च अदालतमा यो रमिता देख्न पर्ने थिएन । धेरैले भन्दैछन् यस पटक संसद पुर्नस्थापना हुन फागुन १२ को फैसला काफी छ । त्यही फैसललालाई नजिर बनाउने हो भने यस पटक प्रधानमन्त्री ओली र उनको समुह सफल हुन सक्दैन । किनकी संसदमा देउबा पक्ष बहुमत देखिने छ । १४९ सांसदको हस्ताक्षर र नागरिकता सहित अदालत पुगेको यो समुहलाई बलियो आधार मिलेको छ ।
यस पटक नेपाली काग्रेसले जसपालाई प्रधानमन्त्री पद दिन दिल फुकाएको भए अदालती प्रकृयामा जानु पर्ने थिएन बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउने पर्ने थिएन । मुद्धा अदालतमा गई सकेपछि त्यसका कानुनी प्रकृयाहरु पुरा गर्न समय लाग्छ । अदालतको फैसला कुर्दा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार हुने अवस्था आउदछ । त्यही कारण राजनीतिकमा पारदर्शितार र दिर्घकालिन सोचको आवस्यकता पर्दछ । त्यो सोचमा न शेरबहादुर देउवा छन् नत ओली नै भए ।