काठमाडौं । प्रहरी आईजीपीको अधिकार र गृहमन्त्रीले लिएर नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले संगठनमा ध्यान केन्द्रीत गर्न सकेन । ठूला लेनदेनका आरोपी र पीडितलाई सँगै थुनेर आफू पनि खाने गृहमन्त्रीलाई पनि बुझाउने परिपाटीले प्रहरी बिचौलिया बनेको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो होस् वा साइबर ब्यूरो यिनको काम पीडक र पीडित मिलाएर हजम गर्ने स्थल बनाइएकै हो ।
चैत १५ को घटनाबाट पाठ सिक्न नसक्नुमा गृहमन्त्री र सुरक्षा महाशाखाको कमजोरी थियो । अधिकृतदेखि जवानसम्मको सरुवा बढुवामा गृहमन्त्री, उनको सचिवालय, कुलदेवीको आदेशमा चल्दाको परिणाम हो भदौ २३ र २४ को प्रहरी असफलता । काँग्रेस र एमालेले प्रहरीलाई दुई वर्गमा उभ्याए । एउटा प्रहरी सत्ता को थियो अर्को वास्तविक थियो । गृहमन्त्रीको सेक्युरिटी कम्पनीको रूपमा प्रहरीलाई राख्ने काम हुनु नै विगतका कमजोरी नसुध्रनु हो ।
विगतमा प्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रहरी ऐन नियम अनुसार काम गर्न पाउँथे भने प्रहरी प्रहरीको रूपमा हुन्थ्यो । घुसखोरीले गृहमन्त्रालय तहस तहस नै बनाउने काममा डा. आरजु राणा र रमेश लेखक लागेका हुन् । जब प्रहरीको प्रणाली ध्वस्त बनाइन्छ, त्यसपछि बृद्धि विकास ओझेल पर्छ । यस पटक सरुवा बढुवाका लागि दलीय शक्ति खोज्न बाध्य पार्ने काम रमेश लेखकले गराए । जसले आईजीपीका अधिकार खोजेको थियो । विचौलिया प्रेमी प्रहरी जनताबाट टाढा छ । माफियासँगको सम्बन्धले सत्ताको आदेशमा निर्दोषलाई थुनेर प्रहरी बदनाम छ । यस्तो शिर झुकेको समूह सुध्रन समय लाग्छ नै । तर जनआन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिनेमाथि कानुनी कारबाही जरुरी हुन्छ, नकि डिउटीको प्रहरी पनि जिम्मेवारीपूर्वक खट्नैपर्छ ।
प्रहरीका वडा कार्यालय जल्नुको कारण उसले विगतमा पक्राउ गरेर थुन्दा गरेको दमन हो । जहाँ प्रहरीको बोली, व्यवहार र शैली आनको तान छ । सत्यलाई पैसा र राजनीतिक पहुँचले केही समय दबाउला तर समय आएपछि त्यो भत्कन्छ । प्रहरीका कार्यालयहरू आन्दोलनका निशाना त्यसै बनेका होइनन् । चाडपर्व आयो कि ट्राफिकको ज्यादती सडकमा मच्चिन्छ । जहाँ ट्राफिक छ त्यहाँ सडक सहज हुनुपर्छ । तर ट्राफिक राजमार्गहरूमा गल्छेडा कुरेर बसेको हुन्छ । ट्राफि भवन जल्नुमा त्यसैले सनाइएका चालक, सहचालकको आक्रोश हो ।
प्रहरी के का लागि गठन भयो त्यसले कार्य क्षेत्र के पाएको छ, ऐन कानुन के छ ख्याल गर्न जरुरी छ । राजनीति दलदलबाट उम्कन त्यसले आज मौका पाएको छ । सडकको आन्दोलनले बनाएको सरकारलाई दलको नेता रिसाउला भन्ने शंका गर्नै पर्दैन । सत्ताको प्रहरीलाई क्षमता जरुरी हुँदैन । नेताको पहुँचमा नाका नाकामा कमाण्डर बनेर प्रहरीले उधुम मच्चाएका थुप्रै उदाहरण छन् । सत्ताको प्रहरी बन्दा निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्यामादोषी पक्राउ परेन । तत्कालिन गृहमन्त्री पुत्र यो काण्डमा जोडिएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि उनी जोडिए तर कारबाही भएन । जमिम शाह हत्या प्रकरण होस् वा मिर्जा दिलसादबेग माथिको अत्याचार प्रहरीले गहिरिएर छानविन गर्न पाएन । सत्ताको स्वार्थमा यस्ता हत्या भएका थिए । भाद्र २४ को आगजानी र २३ को विध्वंश अवोध विद्यार्थीमाथिको गोली प्रहार विगतको इतिहास बनेका घटना सरह नहोला भन्न सकिँदैन ।