काठमाडौं । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धन वर्तमान संरचना हो । राज्यमन्त्री लिएर अधिकार नपाए पनि नागरिक उन्मुक्तिलाई भएकोछ । अशोक राईको जसपाले मन्त्री पाएकै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोसपालाई एक मन्त्री दिएकै छन् । काँग्रेसले आफूले पाएको मन्त्रालय अन्र्गत आफू अनुकुल निर्माण गर्न पाएको छैन । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालय लिएर जनस्तरमा गणना हुने काम गर्न मन्त्रीहरू तात्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप भएको छ । उद्योगी, व्यापारीले २२ अर्ब विद्युत राजश्व तिरेका छैनन् । प्रम ओलीले एमाले बनाएका पशुपति मुरारका, अशोक अग्रवालहरू महसुल नतिरी चम्केका छन् । यिनैलाई राहत दिन प्रचण्ड प्रम बन्दा केपी ओलीकै दबावमा एकै दिन २ पत्र विद्युत नियमन आयोगमार्फत् प्राधिकरणलाई लेखेको थियो । त्यो बेला सरकारमा एमाले थियो, गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए । प्रहरीका सरुवा, बढुवामा एमालेले चासो लिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालय काँग्रेसको, पर्यटन काँग्रेसकै छ, कृषि र स्वास्थ्यमा काँग्रेस नै छन् । परराष्ट्रमा काँग्रेस र एमालेले कस्ता चरित्रलाई राजदुतमा सिफारिश गरे त्यो छर्लङ्ग छ । देशको प्रतिनिधि राजदूत बन्ने चरित्र देशकै संविधान उल्लंघनकर्ता छन् । त्यसो त प्रम ओली आफैं पनि संविधानभन्दा माथि छन् ।
विद्युतको महसुल सम्बन्धी निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेकै छैन । निर्णय गराउन लाज भएपछि सरकारले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति परिचालन ग¥यो । त्यहाँ प्रम ओलीका बफादार सिपाही छन् । उनीहरू कुलमानमाथि प्रहार गर्छन् । आफू सहकारी मार्फत् ठग्छन् । यो खेल कुलमान हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्य ल्याउन सके प्राधिकरणले कमाएको नाफा हजम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । देशको ध्वजाबाहक वायुसेवा निगममा यतिएयर घुसाउन सके माफियसँग मिलेर हवाई क्षेत्र बदनाम गर्न पाइन्छ भन्ने गिरोह पनि छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आठौं तहको प्राविधिकलाई रातारात पैसा खाएर १२ तहको पदको महानिर्देशक दिने प्रेम आले जस्तो अराजकले स्थापित गरेको चरित्र एकीकृतमा पनि बदनाम छ । तर त्यही अधिकारी बचाएर प्रम ओलीले हवाई उड्डयन सपार्न सक्छन् कसरी ? त्यस्तै स्थिति सञ्चारमा छ । प्रमको ठाडो आदेशमा एनसेलले १९ अर्ब राजश्व घटाएर १३ अर्ब तिरे पुग्छ त्यो पनि किस्ताबन्दीमा भन्ने निर्णय भयो । देशभित्रै उठाउनु पर्ने अरवौं राजश्व प्रमको ध्यान पुगेन राजश्व मिहनाहा गराउने आफू रातभर तस्कर र माफियासँग भेटेर चुनाव खर्च जुटाउनमै छ । मुलुक बनाउन बजेट चाहिन्छ तर उठाउनु पर्ने राजश्व विद्युत र एनसेलको झैं छोड्दै जाने हो भने व्यक्तिको समृद्धि हुन्छ देशको समृद्धि हुँदैन । एमालेबाट अब जनताले पाउने आश छैन । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एमालेकै छन् । खुद्रा पसले, खाद्यका साहुजी, होलसेल पसले एमलोका चन्दा दाता पनि मतदाता पनि छन् । त्यही कारण बजार अनुगमन गर्ने चासो छैन । एमालेका नेताहरू कुरा चर्का गर्छन् व्यवहारमा चासो दिन छाडेका छन् । पद र कुर्सी जोगाउन महिला प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको घोषणाबाट काँग्रेस फुरुक्क पर्नु पर्दैन । किनकि ओली ठूलो दलको नेता बन्ने जसपा र एकीकृतका ५ सांसद एमाले बन्दैछन् । काँग्रेसी मन्त्रीहरू केपीको व्यवहार ले जति टट्टाए पनि देउवा पत्नी आरजुले परराष्ट्रमन्त्री पाएकै छन् । उनले भारत भ्रमणमा जाँदा प्रम सरह सम्मान पनिपाएकै थिइन् । सरकारबाट सन्तुष्ट हुनका लागि समझदारीपूर्ण व्यवहार हुनुपर्छ । प्रम केपीले नेकपा कालको जस्तै दम्ब देखाउँदा काँग्रेस आत्तियो । त्यही कारण केन्द्रीय समितिको बैठकमा सकरारका बारेमा भन्दा आफ्नै संगठनका बारेमा ध्यान केन्द्रीत गराएर संस्थापन पक्षले दिन काट्ने समय बिताउने बाटो खोजेको छ । यो गठबन्धनबाट काँग्रेसले भन्दा एमालेले फाइदा लिएको छ । एमाले धमाधम चन्दा संकलन गर्दैछ त्यो पनि काँग्रेसकै मन्त्रालयका निर्णयहरूबाट । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र लथालिंग छ, त्यहाँ मन्त्रीको सक्रियता छैन । रघुवीर महासेठले सडकका डिजी र सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर सरुवा गर्दा कुम्लो बोकेर जान्छे । उनले आफूलाई साथ दिएकै कारण गोपाल सिग्देल जस्ता भ्रष्टलाई ऊर्जाबाट भौतिकमा ल्याएर केशव शर्मालाई ऊर्जामै खेदाएका थिए । अहिले शर्मालाई भौतिकमा ल्याइए पनि मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अनुभव हिनताले वर्षदिनमा भत्केका सडक मर्मत भएका छैनन् । प्रम अ‍ोलीकै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम र क्यालेन्डर पारित भएन । शिक्षाको क्षेत्र बदनाम छ । २०२८ को शिक्षा नीति कायम छ । प्रम केपी ओलीलाई शैक्षिक सुधारको चासो छैन । कुर्सी र सत्ता टिकाउन महिला प्रम बनाउने घोषणा गर्नु र सहमतिका बाचा कार्यान्यन गर्न एक दिन पनि ढिलाई नगर्ने भनेका छन् । भाषण जति गर्छौ गर तर जनताको सरोकारमा ध्यान देऊ । कालो बजार नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचारका फाइल बन्द नगर, प्रहरीको अनुसन्धानलाई विश्वास गरे, सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ विद्युत महसुल २२ अर्ब उठाउ । तर एनसेल सरकारको मातहतमा आउने समयमा १९ अर्ब राजश्वमा १३ अर्ब त्यो पनि रु ६ अर्ब मिनाहा गरी किस्ताबन्दीमा तिर्ने अवसर किन दिइयो शंका यही हो ।