२ माघ, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएको १७ दिनपछि नेपाल सरकारले मुख खोलेको छ ।

ऐतिहासिक तथ्यहरुले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको भूमि भएको प्रमाणित गरिसकेको र त्यो भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरी संविधान संशोधन गरिसकेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिमा नेपालको प्रतिक्रिया अपेक्षित थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र संसदमाथि गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट भएका दलहरुको गठबन्धनमा अहिले सरकार चलिरहेको छ । तर सरकार बन्नुअघि नै आफूहरु सत्तामा आए भारतलाई समेत ‘कम्फर्टेबल’ हुने बताएका दलका नेता सहभागी देउवा सरकार भारतको हस्तक्षेपबारे भने मुख खोल्नै आनाकानी गरिरहेको छ । बल्लबल्ल बोलेको पनि झारा टार्ने खालको छ ।

आइतबार पछिल्ल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका छन् ।

– महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।

– नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माणरविस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

– नेपाल भारतको बीच रही आएको घनिष्ठ र मित्रपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध सही आएको छ ।

सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले भारत र नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गर्दै समस्या समाधान गर्ने बताए । तर नेपालको धारणा आउनुपूर्व नै भारतले नेपालस्थित दूतावासमार्फत् आफ्नो भनाइ राखिसकेको थियो ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले सीमा विवादका सम्बन्धमा भारतको अडान यथावत् रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपाल(भारत सीमाबारे भारत सरकारको धारणा सर्वविदित, स्थिर र प्रष्ट छ । त्यो धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ,’ दूतावासले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो विचारमा स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरु नै संवादका लागि उपयुक्त माध्यम हुन् ।’

लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा जनताले म्यान्डेट दिएर बनेको सरकारको जुन हैसियत हुन्छ र देखाउन सक्छ त्यो हैसियत अरु बाटोबाट आएका सरकारले सक्दैनन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो घटना । अर्को बाटोबाट सरकारमा आएकाले यसो गर्दा यता बिग्रिन्छ कि भनेर अनेक तानाबाना बुन्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार होला( राजन भट्टराई, विदेश विभाग प्रमुख, एमाले ।
तर भारतीय दूतावासले भनेझैं संवादका लागि अन्तरसरकारी संयन्त्रहरु सक्रिय भएका छैनन् । सन् २०१४ मा सीमा समस्याबारे संवाद गर्न बनेको दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । सीमा विवादमा नेपालले पठाएका थुप्रै कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले दिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार भारतले जवाफै नदिनु आफ्नो ठाउँमा छ, नेपाल सरकारले समेत दह्रोसित आफ्नो अडान राख्न नसक्नु झन् अचम्मको विषय हो । ‘आफ्नो मुलुकको भूभागको सुरक्षा र आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो । तर आफैंले आफ्नो सिमाना हाम्रो हो भन्ने हिजोको निर्णयमा यो सरकार किन उदासीन छ, आश्चर्य लागेको छ,’ भट्टराईले भने ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला लिपुलेकमा बाटो बनाउने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेलै नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्रिपक्षीय नाकामा सडक विस्तार गर्ने निर्णय दुई देशले मात्रै गर्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । कूटनीतिक नोट नै पठाएका थिए ।

२०१९ अक्टोबरमा भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै मानसरोबर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो । तर भारतले न कूटनीतिक नोटको जवाफ पठायो, न सडक विस्तार रोक्यो । बरु नेपाल र भारतका बीचमा समस्या बल्झिदै गयो । जेठ २०७७ मा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, नयाँ नक्सा समेटिएको निशान छापलाई संविधान संशोधन गरेर संविधानकै अंग बनायो ।

तर भारतले अहिलेसम्म यसलाई संवादको एजेण्डा समेत बनाउन चाहेको छैन । पछिल्लो पटक १५ जनवरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चुनावी भाषणका क्रममा लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको बताएपछि सीमा विवाद बहसमा छ ।

तर भारत, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले लामो समय मौनता साध्यो । स्रोतका अनुसार लिपुलेकबारे नेपालको औपचारिक वक्तव्य नआओस् भन्ने भारतीय चाहना थियो । त्यसअनुसार दबाव पनि दिएका थिए ।

भारतीय दबाबप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सन्तुष्ट थिएनन्, तर बोल्न पनि सकिरहेका थिएनन् । यस्तो बेला उनलाई परराष्ट्रमन्त्रीले बल दिनुपर्ने हो । तर दूतावासहरुबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई ‘केही गर्नु पर्दैन’ भनेर रोक्ने काम गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

एकातिर भारतीय दबाव, अर्कातिर परराष्ट्रमन्त्रीकै भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री अलमलमा थिए । तर कांग्रेसका महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार ‘कडा’ वक्तव्य दिए । उनीहरुले नेपाली भूमिमा भारतले गरेको सडक विस्तारको विरोध मात्र गरेनन्, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचका सबै प्रश्नमा कूटनैतिक संवादबाट समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ,’ महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो अविलम्ब रोकिनुपर्छ ।’