सुर्खेत । गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ को प्रमुख आतिथ्यमा सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रमबीच कर्णाली प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी शनिबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबारदेखि उक्त गोष्ठी शुरु भएको थियो । कार्यक्रम समापनका अवसरमा गृहमन्त्री थापाले आगामी दिनमा सुरक्षा रणनीति तयार पार्न र सुरक्षा अवस्थालाई थप सुदृढ गर्न गोष्ठीबाट आएका निष्कर्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाका साथ साथै जनातको सुरक्षाको निम्ति सबै निकायहरु अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले सबै प्रकारका आपराधिक गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सुरक्षा निकायहरुको सक्रियता र मेहनत अझै बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजमा शान्ति सुरक्षा स्थापना तथा सुव्यवस्था कायम गर्नमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक सहकार्य हुनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री थापाले भष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सबै सरोकारवाला निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र गृहसचिव प्रेम कुमार राईले गोष्ठीको महत्वबारे आ(आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले सो प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने उक्त प्रदेश अन्तर्गतका १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
गोष्ठीमा उक्त प्रदेशको विद्यमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था, समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपाय एवं आगामी कार्यक्रम लगायतका विविध विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया र प्रस्तुतीकरण भएको थियो ।
उक्त गोष्ठीमा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा।डा। ईन्द्रजित राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, नेपाली सेना मध्यपश्चिम पृतना हेडक्वाटर सुर्खेतका पृतनापति सरोज प्रसाद राणा, गृह मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।