काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ हटाउने घोषणा गरे पनि उक्त निर्णय तत्काल कानुनी रूपमा लागू नहुने देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो कर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणाले मात्रै स्वतः खारेज हुँदैन। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्छ।

आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार सरकारले संसदमा पुनः विधेयक लैजानु नपरी करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण छुट दिन सक्छ। तर यस्तो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कानुनी मान्यता प्राप्त हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि मन्त्रिपरिषद्ले कर हटाउने निर्णय गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै समता कर औपचारिक रूपमा खारेज हुनेछ।

यसबीच, सरकारले सम्बन्धित निकायलाई कर असुल नगर्न मौखिक वा प्रशासनिक निर्देशन दिन सक्ने सम्भावना भने रहेको छ। राजपत्र प्रकाशनअघि व्यवहारमा कर नलिइए पनि त्यसको कानुनी व्यवस्थापन पछि प्रकाशित सूचनामार्फत मिलाउन सकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको घोषणा नीतिगत संकेत भए पनि कानुनी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्र प्रकाशन अनिवार्य प्रक्रिया रहनेछ।