काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ । आयोगको कार्यादेश (टीओआर) मा हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेटिएका छैनन् ।

गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सरकारले २०६२/६३ यता सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो ।

आयोग गठनका क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका सबै पदाधिकारी तथा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर, पछि जारी गरिएको टीओआरमा सो व्यवस्था समेटिएको छैन ।

आयोग सदस्य गणेश केसीका अनुसार वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । उनका अनुसार टीओआरमा २०८२ सालसम्म बनेका केही पदाधिकारीहरू मात्र समेटिएका छन्, जसअनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बाहिर परेको हो ।

केसीका अनुसार सर्वोच्च अदालत, सेना तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा छैनन् । यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राजपरिवारका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताइएको छ । तर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति भने छानबिन हुने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगलाई एक वर्षको समय दिइएको छ । हाल आयोगले उजुरी संकलन र सम्पत्ति विवरण फाराम वितरणको काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई जेठ महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अवस्थाबारे आयोगले पछि आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ ।