सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिन लागेकोप्रति पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको सो विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पठाइएको थियो । ऐन बन्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएर संघीयता कार्यान्वनमा असर पुर्याउन खोजेको पूर्वमन्त्री पण्डितले आपत्ति जनाए ।

उनले भने–‘पूरानो संविधान अनुसार बनेको निजामति सेवा ऐन २०४९ अहिलेको संविधानसँग मेल नखाने भएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेको ५ महिनाभित्र नै सो विधेयक अघि बढाएको थिए । समितिबाट पारित भएर सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर यो सरकारले अस्थिरताको बाटो लिन खोजेको देखिन्छ ।’

पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका बेला सो विधेयक अघि बढेको थियो । आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची रहेको छ । उनले लामो छलफलपछि धेरै जसो विषयमा सर्वसहमतिका साथ विधेयक अगाडि बढेको र सदनबाट पारित गर्नुपर्नेमा फिर्ता लिन लागेकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताए । उनले भने– ‘विधेयक पारित नगरेर लामो समयसम्म प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याउने किसिमको गतिविधि देखिन आएको छ । यसले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ ३ वटै तहमा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसले अवरोध पैदा गर्छ । यो विधेयक फिर्ता लिनु भन्दा पनि पारित गरेरै अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशको बाटो लिने हो कि भन्ने शंका लागेको उनले बताए । उनले भने– ‘विगतको सरकारले बढी अध्यादेश ल्यायो भन्ने आरोप लगाएर बनेको यो गठबन्धनले अध्यादेश ल्याउँदैन होला भन्ने लागेको थियो । उनीहरुले पनि त्यही बाटो अंगालेको हुँदा नेपालमा चर्को राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रशासनिक अस्थिरतापनि सिर्जना हुने भयो । यसले मुलुक झन् अस्थिरता भित्र प्रवेश गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।’

सो विधेयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सर्वसहमति भएको थिएन । स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले पठाउने कि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने भन्ने विषयमा पूर्ण सहमति जुटेको थिएन । यी वाहेक अन्य विषय सर्व सहमतिले समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि पठाइएको थियो ।