काठमाडौं । बैकहरू सबै नाफामा छन् । लगानी गर्न मान्दैनन् । सेना प्रहरीको कोषमा पैसा छ लगानी गर्ने ठाउँ छैन । सरकारको नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषमा पैसा छ । सरकार जमानी बसेको वायुसेवा निगमका वाइडवडी जहाजहरूको उडान गन्तव्य नमिल्दा ऋण घटेको छैन । अहिले भारत र अरेवियन मुलुकमा उडानहरू थपिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पानी जहाज र रेलको कुरा गर्छन् । तयारी बिनाको रेल र पानीजहाजले देशलाई कहिले आम्दानी देला ? जबकि तीनको लागि स्रोत छैन । सरकारले ठूला आयोजनाहरूलाई विदेशी ऋण लिए पनि मझौला र साना आयोजनामा देशकै स्रोत लगानी गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
कर्मचारी परिचालन स्वच्छ छैन । लगानी पनि स्वच्छ छैन । विश्व बंैक र एशियाली विकास बैंकले नेपालमा गरेका लगानीको उपलब्धी राम्रो र्छैन । एशियाली विकास बंैकको लगानीमा निर्माणाधिन मेलम्चीमाथि भ्रष्टहरूको नजर हटेको छैन । ठेकेदारले काम गरेर दाबी गरेको पैसा ३४ करोड भुक्तानी गर्दा आधा कमिशन माग्ने सचिव गजेन्द्र ठाकुर र प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ घनश्याम भट्टराई कारबाहीमा पर्नु पथ्र्यो । जसले इटालियन ठेकेदार भगाएका हुन् । सरकारको घोषणा समृद्धि र विकास छ । सरकारका राट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन् । कर्मचारीमा इमान्दारिता छैन । मन्त्रीहरूमा आँट छैन । राज्यकोषबाट पैसा लिन रातारात झारा टार्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई राज्यले उपचार खर्च दिलाएर विदेशमा उपचार गर्न जाने प्रवृत्तिमाथि व्यापक आलोचना भएपछि बल्ल सरकारले सोच्न थाल्यो । अब नेताले उपचार गर्नकै लागि राज्यको स्रोतबाट विदेश जान नपाउने भनिदैछ । सरकारले गुठी संस्थानको सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत रु ३८ अर्ब तिर्न बाँकी छ । तर माफियाहरूको जालमा सरकार फस्यो । तीनथरिका सरकारले एउटै शीर्षकमा बजेट छुट्याएर जात्रा देखाईरहेका छन् । संघ र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा नीतिगत तहमा विवाद छँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीका एजेण्डा समृद्धि र विकास भाषणमा अल्झिएका छन् । उनका सहयोगीहरूमा निष्ठाको अंश छैन । जो विवादित छ उसलाई राखेर प्रमको अपेक्षा पूरा हुँदैन । बैंक तथा बित्तिय संस्थानहरूलाई लगानी बढाउन सरकारको साथ चाहिन्छ । जब अपेक्षा अनुसार काम सरकारले गरेन भने निर्वाचित हुँदा जनताबीच प्रकट गरेका अपेक्षाको अर्थ रहँदैन ।
सरकारको काम जनअपेक्षाअनुसार नहुँदा सरकार विरोधी तत्व जाग्छ । काममा इमान्दारिता नहुँदा प्रशासनीक तह आलोचित छ । मुख्य सचिवले प्रशासनको परिचालन सन्तुलित ढंगले गरेका छैनन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका सचिवहरूकै सल्लाहमा चलेको ओली सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नेहरू पनि छन् । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, लोकतन्त्रको आधार हो । प्रम ओली सहमति गर्छन् काम गर्दैनन् भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आन्दोलित हुँदैछ । सरकारमै रहेको समाजवादी पार्टी पनि संविधान संशोधनको अडानमा छ । प्रम ओलीले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेका छन् । प्रमको बोली भरपर्दो नहँुँदा झन् अविश्वास बढेको हो । विवाद जताततै छन् । तीनलाई हटाउन संसद समेत सक्रिय हुनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै दल एकजुट हुनुपथ्र्यो । दुई तिहाईको सरकार छ, त्यसको असफलता देशको परिवर्तनमा असफलता ठान्नु पथ्र्यो । प्रत्येक मन्त्रीले आफ्ना अधिनमा रहेका विभाग, तथा आयोजनाहरूको लक्षलाई ध्यान दिन सकेका छैनन् । सरकारले शुरुवातमा देखाएको सुन तस्करी नियन्त्रण, गैरसरकारी संस्थाहरूको नियन्त्रण, सेन्डिकेटको अन्त्यसँगै ठेकेदारहरूको दादागिरी यथावत छ । सार्वजनिक यातायातलाई करको दायरामा ल्याउने काम त हुँदैछ । तर काम लिने समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरू कालोसूचिमा राखेको छैन । सरकारले घोषणा गरेकै काम अलपत्र पर्छ भने त्यो लक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।