काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि एक सातादेखि जारी अनशन तोडेका छन् । शुक्रबार मध्यराति सरकार र डा. केसीबीच सहमति जुटेपछि उनले आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका हुन् ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जुस पिलाएर डा. केसीको अनशन तोडाएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा देखिएका विवाद र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटेपछि डा. केसी अनशन तोड्न सहमत भएका हुन् ।

सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गरिनेछ । यसका लागि प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत असोज ३० गते गरेको निर्णयअनुसार सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारण गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।

छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गरिनेछ । सरकारले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन भएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने भएको छ । यसका लागि दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने सहमति भएको छ । यस क्रममा डा. केसीले दिएका सुझावसमेत समेटिनेछन् ।

सरकारले डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका बुँदा पनि अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहमति कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, एक सहसचिव, डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहनेछन् । त्यस्तै, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा रहनेछन् । कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक बसेर सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्नेछ ।

सरकारले सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विस्तार गर्ने विषयलाई पनि सहमतिमा समेटेको छ । डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइने भएको छ । त्यस्तै, बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया पनि तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

सरकारसँग भएका यी सहमतिपछि डा. केसीले कात्तिक २१ गतेदेखि सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।