काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण सरकारी उद्योगहरु सञ्चालनका लागि तयारी थालेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुको सक्रियतामा रुग्ण सरकारी उद्योगहरु सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार, सातवटा सरकारी रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुटमिल, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायतका सातवटा उद्योग सञ्चालनको मोडलसहित रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिनेमध्ये कुन मोडल उपयोगी हुने हो भनी रायका लागि अर्थमा प्रस्ताव पठाइएको हो ।

उद्योग मन्त्री बडु आफैं यसअघि रुग्ण उद्योगहरुको स्थलगत निरीक्षणमा पुगिसकेका छन् । स्थलगत निरीक्षणबाट फर्किएपछि मन्त्री बडुले सञ्चालनको मोडलका लागि अर्थमा प्रस्ताव पठाएका हुन् । स्रोत भन्छ, जनकपुर चुरोट कारखाना भएको स्थानमा चुरोटै कारखाना चलाउने भन्ने होइन, किनभने घना वस्ती, उद्योगले चर्चेको जग्गा अन्य प्रयोजका लागि प्रयोग भइसकेको अवस्था, मेशिनहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेकाले त्यही चुरोट कारखानाकै लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएका कारण त्यो स्थानमा अन्य प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मन्त्रीको जनकपुर चुरोट कारखानाको भ्रमणलाई लिएर धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भएको थियो । सरकारले बजेटमा पनि चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था र मन्त्रीले समेत निरीक्षण गरिसकृेका कारण धेरैले चुरोट कारखाना फेरि सञ्चालनमा आउने भयो कि भनेर विरोध पनि गरेका थिए ।

तर मन्त्रालय स्रोतभन्छ, मन्त्रीको सोच चुरोट कारखाना नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई आम्दानी दिने खालका अन्य उद्योग कुनै पनि उद्योग सो स्थानमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । श्रोत भन्छ, सरकार आफ्नै लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षमा छैन । निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर निजी क्षेत्रकै लगानीमा कसैले उद्योग चलाउँछु र नाफा शेयर गर्छु, रोजगारी वृद्धि गर्छु भनेर कोही आउँछ भने त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिने श्रोतको दाबी छ । सरकारी उद्योगहरु औद्योगिक पूर्वाधारसहितको रहेका कारण तिनको सदुपयोगका लागि पनि सञ्चालनको मोडालिटीसहित अर्थमा रायका लागि पठाइएको र त्यहाँबाट राय प्राप्त हुने बित्तिकै मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताइन्छ ।