काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छ तर राज्यले नत प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गरेको छ नत दैवी विपत्ति र प्राकृतिक प्रकोपका बेला त्यसले आफ्नै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउँछ । पानीभित्र खेल्ने गोताखोरदेखि भूकम्प, बाढीमा परेका पीडितको उद्धारको विज्ञता हासिल गरेको टिम त्यहाँ थियो । नेतृत्वमा जो सुकै भए पनि संस्थागत राज्यले दिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न साधन र श्रोत बिना खट्ने सशस्त्र प्रहरीलाई सेनाको भरमा खटाएर सरकारले जस लिन खोजेको छ । नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व समाधानमा खटाउने पनि त्यही शक्ति भयो । सडकमा प्रहरी पछाडिको मोर्चामा त्यही छ । सीमा तस्करहरूको निशानामा त्यही छ । फौजी संगठन आन्तरिक व्यवस्थापनमा राज्यका शासकहरू स्पष्ट नहुँदा सञ्चालन निर्देशिकालाई सशक्त बनाउने बाटो हुँदैन । भोटेकोशी बाढीबाट पीडित विद्युत गृहभित्र थुनिएकाहरूको उद्दारमै सरकार एक सातासम्म अरुलाई प्रवेश नदिनु अपराध थियो । साता दिनपछि आयोजनाका लगानीकर्ताले मौका पाए तर थुनिएकाहरू बच्ने स्थिति थिएन । सरकारको दायित्व पूरा गर्ने जोड पहिलो प्राथमिकतामा परेको कारण सशस्त्र आफ्नो संगठनका हराइरहेका सहकर्मीहरूको खोजीमा जुट्न पाएको छैन । बाढीमा परेका, उद्धार भएका भए लास पाएका पाए बेपत्ता भएका र घरमै पुरिएकाहरूको खोजीको अर्को अध्ययनमा पनि सम्भावित ठाउँमा डोजर, एस्काभेटर असम्भ्व ठाउँमा तिनै पाखुरीकै भरमा खोजी हुने हो । सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी नै यहाँ जोडिने हुन् । आफ्ना सहयात्रीको मात्रै छुट्टै खोजी गर्ने स्थिति छैन । ०७२ सालको भूकम्पका बेला सशस्त्रको कामले लोकप्रियता पाएको थियो । अहिले उद्दारसँगै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूको रेखदेखमा पनि त्यही समूह भरपर्दो छ । सरकारी राहत वितरणमा पक्षपात हुनु भएन । सुगम ठाउँमा सरकारको राहत सहयोग पुगे पनि यातायात सञ्जालबाट विच्छेद भएका रसुवाका वस्तीहरूको भोकमरी चर्कनबाट रोक्न पनि आवश्यक प्राविधिक पक्षलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । राज्यले सेनालाई हेलिकोप्टर दिएको छ । सेनाको हेलिकोप्टर मर्मतका नाउमा भारतमै थन्किएको वर्षौ भयो । मर्मतका नाउमा अरवौं सकिन्छ तर सेनाभित्रको लुटको छानविन हुँदैन । नेपालमा मात्र त्यस्तो शक्ति छ जसले जे गरे पनि छूट पाउँछ । सेनालाई छाडा छोड्दा त्यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र होइन, व्यापार र ठेक्का पट्टामा पनि अग्रसरता देखाउँदा आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेको छ । तर सशस्त्र त्यस्तो होइन ।
मुलुकको सीमा सुरक्षामा सशस्त्र काफी छ । हराएका सीमा स्तम्भ मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अनुगमन, राजश्व नियन्त्रण जस्ता जिम्मेवारी सशस्त्रको काँधमा छ । तर त्यसले आवश्यक जनशक्ति पाउँदैन । आइजीपीको कमाण्डमा हुने पनि तालिम केन्द्रमा डिआईजी प्रमुख छ । त्यही अन्तर्गतको अस्पतालमा पनि डिआईजी छन् । सरकारले यस्ता नीतिगत कुरामा ध्यान दिएकै छैन । नेतृत्वले टिम सहित प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेर जनशक्ति बढाउने दैवी विपत्तिका बेला आवश्यक पर्ने औजारको प्रबन्ध गर्न सुुझाव सहित माग गर्ने आँट गर्नुपर्छ । तर अहिलेको खराने सरकारका अगाडि पद जोगाउनै प्रमुखहरूलाई भ्याइ नभ्याई छ ।