काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण काम हालका लागि स्थगित गरेको छ। आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कारबाही सिफारिससँग सम्बन्धित सबै गतिविधि अर्को आदेश नआएसम्म रोकिएको जनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन वा कारबाही सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगका ती सबै गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

यसअघि असार २९ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन जारी रहने जनाएको थियो।

आयोगको उक्त सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगलाई सबै व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले यसअघि दर्ता भएको रिटलाई १५ दिनभित्र पूर्ण इजलासमा पेश गरी टुंगो लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ। अब पूर्ण इजलासको निर्णयपछि मात्रै आयोगको कामकारबाहीको भविष्य स्पष्ट हुने देखिएको छ।

सरकारले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार पार्ने उद्देश्यले पूर्वसर्वोच्च न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा उक्त अवधिमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिएको थियो।

आयोगमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वउच्च अदालतका न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।