काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति दिएपछि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। अदालतको आदेशपछि सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष पार्टी एकताका लागि लचक देखिए पनि शेरबहादुर देउवा पक्ष भने आफ्नै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गराउनुपर्ने अडानमा देखिएको छ।

साउन २१ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा दिएपछि संस्थापन पक्षले पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बनाउन पहल थालेको हो। सभापति थापा सबै पक्षलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्।

आन्तरिक छलफलका क्रममा वर्तमान कार्यसमितिलाई नै महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सकिने प्रस्तावसमेत आएको छ। पार्टी एकताका लागि आवश्यक परे पद त्याग गर्नसमेत तयार रहेको संस्थापन पक्षका केही नेताहरूले बताएका छन्।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी एकता कायम हुन्छ भने आफू महामन्त्री पद छाड्न तयार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी संस्था भएकाले व्यक्तिगत पदभन्दा पार्टी एकता महत्वपूर्ण हो।

क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानका लागि पुरानो छानबिन समितिले टुंग्याएको सदस्यतालाई आधार मानेर अघि बढ्न सकिने विषयमा पनि संस्थापन पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। आवश्यक परे नयाँ छानबिन समिति गठन गर्ने र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षलाई समेट्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

तर, देउवा पक्षले भने वर्तमान कार्यसमिति भंग गरेर निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। देउवा पक्षका नेताहरूले गगन थापा देउवाको नेतृत्वमा हुने महाधिवेशनमा सहभागी हुन तयार भए मात्र सहमतिको बाटो खुल्ने बताएका छन्।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले १५औँ महाधिवेशनलाई विभाजनको नभई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्ने बताएका छन्। देउवा पक्षका नेताहरूले अदालतमा आधिकारिकता विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

उता संस्थापन पक्ष भने अदालतको प्रक्रियासँगै पार्टीको निर्धारित महाधिवेशन तालिका प्रभावित गर्न नहुने पक्षमा छ। कांग्रेसले आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै तय गरिसकेको छ। वडा तहदेखि अधिवेशन प्रक्रिया भने २ भदौबाट सुरु गर्ने तयारी छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले कांग्रेसभित्रको विवादलाई तत्काल समाधान गर्नुको सट्टा दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो रणनीति बलियो बनाउने अवसर दिएको देखिन्छ। संस्थापन पक्ष सहमतिको भाषा बोलिरहेको भए पनि देउवा पक्षले नेतृत्वको प्रश्नलाई मुख्य मुद्दा बनाएपछि पार्टी एकताको प्रयास फेरि नेतृत्वकै विवादमा अड्किने सम्भावना बढेको छ।