काठमाडौं । संगठनले क्षमता, योग्यता,, कार्यदक्षताका आधारमा मातहतका वरिष्ठ अधिकृत, जुनियर अधिकृत र जवानहरूको स्थान तोक्छ । देशको अवस्थालाई ख्याल गरेर ठाउँ रोज्ने दबाव दिने काम कसैले नगरौं । आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको त्यो आग्रह संगठनमा हावासरी फैलिएको छ । आईजीपी डिआईजीहरूलाई गरेको त्यो आग्रहबाट बढुवा भएका डिआईजीहरू तैचुप मैचुपमा छन् । सशस्त्रलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व छ । कार्यक्षेत्र थप्ने संगठनको जनशक्ति थप्न स्वीकृत नदिने विगतको प्रवृत्ति हटाउन युवा पुस्ताका प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनु जरुरी छ । ठाउँ नरोज संगठनले जसलाई जहाँ पठाउँछ त्यहाँ जाउ समयलाई बुझ, आईजीपीको त्यो आग्रह त्यस्तो बेलामा भएको छ, जुन बेला सरकार सीमा नाकामा जनताले धरासायी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन अत्याचार गर्दै थियो । मधेशको पुत्र मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नासाथ मधेशी जनता पिडामा परेको कारण अदालतले समेत सरकारी निर्णय रोक्न आदेश दिएको छ । डिआईजीको दरबन्दी भएका प्रतिष्ठान, तालिमकेन्द्र, प्रदेश तहका गुल्महरू र केन्द्रीय कार्यालयमा एआईजी प्रमुख रहने विभाग हुन् । कोशी प्रदेश र तालिम केन्द्रमा प्रमुख खटाइएको धेरै भएको छैन । कतिपय गुल्ममा डिआईजीको दरबन्दी खाली छ । यो वढुवासँगै तल्लो तहमा बढुवाको लहर चलेको छ । नेपाल प्रहरीमा जस्तो दलीय दबदबा सशस्त्रमा थिएन । तर एमाले काँग्रेसले गृहमन्त्रालय लिँदा हस्तक्षेप बढी गर्दथे ।