काठमाण्डौ । अवस्था यस्तै भयो भने ससस्त्र प्रहरीमा पनि विगतमा नेपाल प्रहरी जस्तै डिआईजीबाट आइजीपी बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । संगठनको सदस्य भन्दा नेता र पार्टीको विश्वास लिएर पदमा पुग्ने नेताहरुको चाल जस्तो सुरक्षा फौजमा पनि त्यही गति बन्दै छ । ससस्त्र प्रहरीमा तालिम केन्द्रमा डिआईजीले धान्न सक्दैनन् भनेर एआइजीको दरबन्दी खोजिदै छ ।

त्यही कारण यतिखेर माघ २७ गते अवकाश पाउने डिआईजीहरु खड्क राई र मन्दिप श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीको दरबन्दी देखाएर ससस्त्र प्रहरीमा पनि एआईजी थप गर्नु पर्ने आधार खोज्दैछन् । अहिले संगठन भित्र व्यवस्थापन पक्ष सुद्रिढ बनाउन आईजीपी लागिसकेका छैनन् । उनलाई पनि कहिले पुष्पराम केसीले हायल कायल बनाएका छन् त कहिले आन्तरिक सरुवा, बढुवा समयमा नहुँदा आक्रमणका तारो बनिरहेका छन् । ससस्त्रको ऐनले डिआईजीको पद ५ वर्षको लागि तोकेको छ । यो अवधिमा अवकाश पाउनेको उमेरका कुरा हुदैनन् । त्यही कारण हुन सक्छ राई र श्रेष्ठले गृहमन्त्री देखि काँग्रेसका नेताहरुसम्मलाई चित्त बुझाएर बढुवा हुने बाटो खोजिरहेका छन् । चैत्रमा आइजीपी सैलेन्द्र खनाल अवकाश पाउने भएकाले उनको ठाँउमा केहि समयका लागि पुष्राम केसी आउने छन् । उनी पछाडि आइजीपी पदमा पुग्न योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा नारायण दत्त पौडेल र राजू आर्याल बिचकै प्रतिस्पर्धा हुने हो ।

त्यसो त वंशी दाहाल, चन्द्र पकाश गौतम पनि एआईजीको प्रतिस्पर्धी भएको दाबी गर्दछन् । उनीहरुको दाबी राजनीतिक पहुँच र वरिष्ठको आधारमा नपुग्ने भएकोले पनि एआईजीको बढुवा समय, घर किने हो कि भन्ने चर्चा हल्चोक तिर छ । नेपाल प्रहरीले प्रकाश आर्याल र सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा डिआईजीबाट आईजीपी बेहोरेको थियो । आगामी दुई साताभित्र ससस्त्र प्रहरीमा अहिलेकै स्थिती रह्यो भने डिआईजीबाट आईजीपी हुने बाटो खुल्ने छ । अर्धसैनिक बलका रुपमा लिने ससस्त्र प्रहरीलाई राज्यले सिमा सुरक्षाको जिम्मा दिए पनि नेपाल भारत बिचका सिमा क्षेत्रमा त्यसको भौतिक संरचनाहरु बन्न सकिरहेको छैन । यद्यपि संगठनले सिमाबाट हुने तस्करीलाई नियन्त्रण गरेको अवस्थामा राज्यबाट पाउने बक्सीस भने पाएको छैन ।