काठमाण्डौ । सँगै जनयुद्ध लडेका प्रचण्डसँग विद्रोह गर्दा सारथी बनेका मोहन बैधलाई गुरु मानेका तर लामो समय सँगै टिक्न नसकेका रामबहादुर थापा र नेत्रविक्रम चन्दको सम्झौता केबल कागजी खोस्टोको रुपमा परिणत हुने त होइन शंका बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना शत्रु प्रचण्डलाई देखाउन पनि चन्दसँग वार्ता त गरे त्यसको फल पाक्न सकेको छैन । यदि त्यहाँ बेइमानी भयो भने ओली मात्र होइन पद र कुर्सीको निम्ति जनयुद्धले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यता समेत रहने छैन । हुन त पदका निम्ति मातृपार्टी त्यागेकाहरुसँग चन्दले आशा गर्नु नै गलत थियो वा तत्कालीन वाध्यता ? विद्रोही राजनितिक शक्तिहरुलाई मुलधारको राजनितिमा प्रवेश गराएर संघियता गणतन्त्र र समावेशीताको सिद्दान्तमा सहभागी गराउने कम्युनिष्ट सरकारको योजना प्रधानमन्त्री केपि ओलीको चलाखीले शंकाको घेरामा परेको छ । विदेशी दबाबले हो वा व्यवहारीक कानूनी प्रकृयामा भएको ढिलाइले हो सरकार र नेकपाको चन्द बिचको सहमति कार्यन्वयन भएको छ्रैन । माओवादी द्वन्दकालमा सरकार र माओवादी बिच हापुरे वार्ता भइरहदा दोरम्बा घटना सेना द्वार घटाइएको कालो इतिहास अहिले पनि सम्झने गरिन्छ । मानवीयता हराएको अवस्थामा तत्कालीन शासकहरु द्वारा घटाइएका ती कूर व्यवहारको तयारीमा कम्युनिष्टको नाममा शासन गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली त छैनन् ? यति खेर चन्द पक्षका कार्यकर्ताहरुले शंका गर्न थालेका छन् ।

नेकपाको संगठन खुल्ला भए पनि सरकाको तर्फबाट गृहमन्त्री पार्टीको तर्फबाट महासचिव नेत्रविक्रम चन्द बिच भएको तिन बुदें सम्झौता कार्यन्वयन नहुदा यस्तो शंका उब्जेको हो । अहिले नेकपाका जवस मोर्चाहरुको देश व्यापी प्रशिक्षण अभियान चलेको छ । त्यो अभियानमा पुगेका पार्टीका कमान्डारहरु सँग अर्ध भुमिगत अवस्थामा रहेका नेताहरुले सरकार इमान्दार नदेखिएको नेतृृत्वले कार्यकर्ताहरुलाई वास्तवीकता नबताएको स्थिति छ । बन्दी अवस्थामा रहेका नेताहरुको रिहाई भएको छैन । कानूनी प्रकिया मिलाउनु पर्ने थियो भने पनि सरकार र नेकपा बिच भएको राजनिति सहमतिले निर्णायक स्थिति आउनु पथ्र्याे । त्यही कारण वार्ता र आफ्ना ३ सृुत्रिय एजेण्डाको संरक्षण गर्दै नेकपा चन्दले दलाल पूजिबादी वर्तमान व्यवस्था कि समाजवादी व्यवस्थाको सुत्र अगाडि सार्दै जनमत संग्रहको विषय उठाएको हो । नेकपा एमालेको ओली पक्ष प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था र शासकीय सुधारको पक्षमा देखिदैन । त्यही कारण ओली सरकारको समयमा देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गरिब किसान र मजदुरहरुको पक्षमा भएन । सामाजिक क्रान्ति त्यसै हुदैन । पार्टी घोषणा पत्रमा प्रगतिशील शासन चलाउदै सामाजवादसम्म पुग्ने लक्ष राखिएपनि कम्युनिष्ट पार्टीको नाँउमा गठन भएको ओली सरकारले चुनाव घोषणा पत्रलाई चासै दिएन ।

तत्कालीन अवस्थामा सरकारको निति तथा कार्यक्रमको बजेट प्रगतिशील ढाँचामा नआएपछि उपाध्यक्ष बामदेव गौतम प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बजेटको पुर्नरावलोकन गर्नु पर्ने आवाज उठाए तर सबै विषयका विज्ञ सत्ता लम्पट र अहंकारका खानीका रुपमा परिचीत प्रधानमन्त्री केपि ओलीले विश्व बैक र एसियाली विकास बैकका एजेण्ड तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अगाडि मुख खोल्न सकेनन् । प्रम ओलीको सवृदि र विकासको एजेण्डालाई समेत धोती लगाएको तीन वर्ष कार्यकाल केवल झुटा आश्वसन र खोक्रो भाषणमा बितेको कारणले पनि वर्तमान सरकार समाजवाद उन्मुख बाटोमा छ भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन ।