काठमाडौं । सरकार गठन गर्दा फरक विचार र सिद्धान्त भएकाले जनताको नजरमा छारो हाल्न प्रस्तुत भएका सात बुँदे साझा सहमति अलपत्र छ । सरकारको नेतृत्वमा एमाले छ । तर संसदको ठूलो दल काँग्रेस हो । सरकार निर्माण गर्दा घोषणा गरिएका सात बुँदाको दोस्रो एजेन्डामाथि प्रम केपी ओलीले प्रहार गरेको साता दिन नबित्दै काँग्रेसले अध्यादेशको पक्षमा वकालत गरेको छ । सरकार निर्माण गर्दाकै सहमति कार्यान्वयनको पाटो बेवास्ता गर्दा सरकार लज्जित भएन । यो सरकार मुलुकमा शान्ति, अमनचयनका लागि बनेको थिएन भन्ने कुरा बितेका छ महिना प्रमण हुन् । तर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छैठौं प्रम बन्ने मन्त्रीहरू मौन बनेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हस्तक्षेप सबैतिर छ । काँग्रेसको भागमा परेको कृषि मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानबाट किसान ठगिएकोमा न्याय दिन सक्दैन । किसानको उत्पादन बजार पठाउन सक्दैन । चामल, दाल, गेडागुडी चाडपर्व अनुसारको खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने खाद्य संस्थगान उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत छ । त्यो एमालेको कब्जामा छ । कृषि मल अनुदानमा दिने र उखु किसानको अनुदान उखु मिलले हजम गर्दा केही गर्न नसक्ने दलाल र कमिशनखोरहरूको सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । अहिले सरकारका बारेमा बोल्न काँग्रेसका नेता र मन्त्रीलाई छूट छैन । किनकि ओलीपछि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुछ ।
सरकार बनेको छ महिना भयो, ढलेको सिन्को उठाइएको छैन । मन्त्री झण्डा हल्लाएर सिंहदरबार जाने, निवासमा फर्कने गर्छन् । कार्यकर्ताको काम गर्न पैसा पाइँदैन विचौलियको हातबाट काम गर्ने परिपाटी माओवादीका दिनानाथ शर्मा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्माको थियो भने काँग्रेस र एमालेको नहुने कुरै भएन । प्रधानम्न्त्रीको स्वार्थमा काँग्रेस पुगेको छ । काँग्रेसले सार्वजनिक जमिन, वन, पाखा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, नदी तथा खोला किनाराका झुपडी जसको छ उसैलाई दिने कुरामा ढुक्क भएको छ । एमालेले सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्न सफल दल हो । सुकुम्बासीको भोट लिन तिनैलाई उचाल्ने मात्र होइन पार्टीका नेताले समेत बहुमूल्य जमिन कब्जा गर्ने तहमा एमाले जोडिन्छ । तर लाजघिन त्यहाँ छैन ।
अहिलेसम्म काँग्रेसले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सात सूत्रीय गृहकार्य दिएको छ । देश लुट्न सफल ऊर्जा मन्त्रीलाई च्यापेर पार्टीकै बदनाम भएको पत्तो नपाउने काँग्रेस पनि प्रम ओलीको अध्यादेश मोहमा डुबेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुशी बनाएर पार्टी सभापति पद कब्जा गर्ने दाउमा रहेका महामन्त्री गगन थापा पनि अध्यादेशवादी भएका छन् । पछिल्लो पटक आएको अध्यादेश ल्याउनु पूर्व प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहयात्री दलका बीचमा बहस चलाएको कसैले थाहा पाएन । मन्त्री परिषद्मा अध्यादेशका बारेमा छलफल भएको सूचना आएन । तर महामन्त्री थापाले भने छलफलबाट अध्यादेश आएको हो । तर त्यो अध्यादेश सार्वजनिक भइरहँदा झापाबाट अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरिरहेका थिए । दश मन्त्री २ राज्यमन्त्रीको समूह सरकारमा छ । काँग्रेसले परराष्ट्र, गृह, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यटन, वन, युवा तथा खेलकुद, कानुन, समाज कल्याण मन्त्रालय लिएको छ । तर स्वास्थ्य र परराष्ट्र बाहेक कुनै पनि मन्त्री र मन्त्रालयबाट जनताको यो काम भयो भन्ने देखिएन । नेता र तिनको कोटाका मन्त्री सिन्को नभाँच्दा अहिलेसम्म नल्याएको चलन काँग्रेसले लागू गर्दैछ । जनता र कार्यकर्ताको गुनासो बुझ्ने र मन्त्रालयको तहबाट हुने कामलाई सघाउने योजना काँग्रेसले ल्याएको छ । सभापति देउवा निवास पुगेका मन्त्रीहरूले काममा हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका छन् ।