काठमाडौं । सरकारको फितलो व्यवस्थापन र वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा हुने आक्रमणले संस्थागत सुधार नहुँदा छानविन समितिहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । जहाज उडाउनु भन्दा ग्राउन्डेडमा राखेर घाटा कम हुने तर्क गर्ने पनि छन् । जसले वायुसेवा निगालाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनीको चिनारीबाट मेटाउने र यति एयरलाई निगमको सम्पत्ति सुम्पने तयारी पनि नभएको होइन । कोरोना कालाको चार्टर उडान निगमबाट खोसेर हिमालन एयरलाई सुम्पने पौरखी कम्युनिष्ट पनि थिए र छन् । वायुसेवा निगमलाई सुधार्ने दायित्व पर्यटनमन्त्री, सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समेत हुन् । तर नेकप कालमा डाडू पन्यु हातमा लिएर कहिले भानुभक्त ढकाल त कहिले योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाएर निगमको व्यापार हिमालयन एयरलाई सुम्पने काम पनि भयो । प्रमको चिन भ्रमण भारत भ्रमणमा हिमालयन एयरले ठाउँ पायो निगम हेरेको हेरै भयो । प्रमका अगाडि निगम व्यवस्थापनको पहुँच हुँदैन, पहुँच भएका मन्त्री क्षमताविहीन भए । घुस दिए खाने मन्त्रालयको प्रगति नहुने अवस्था पनि जारी छ । निगमले संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएका रु २२ अर्ब र १२ अर्ब समयमा किस्ता नबझुाउँदा २८ अर्ब ७७ करोड र १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । प्रचार फोबिया सुदन किराँतीले हल्ला गरे निगम आफ्नै खर्चमा ३ वटा जहाज किन्ने भने । तर कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी जस्ता जता पनि कमिशन खोज्नेबाट त्यो सम्भव थिएन । काँग्रेस, एमाले वायुसेवा निगमका शत्रु हुन् । यी दुई पार्टीले लाउडा पनि भिœयाए, नयाँ जहाज किन्न भन्दा पुरानो जहाज भाडामा लिन अग्रसर भए । अहिले काँग्रेसका बद्री पाण्डे मन्त्री छन् । उनले ऋण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भ्रष्टाचार गर्ने तर विदेशी विमान कम्पनीलाई पोखरा र भैरहवाबाट उडान गर्न पहल नगर्ने प्रदीप अधिकारी जस्ता महाभ्रष्टलाई बर्खास्त गरी भ्रष्टाचार काण्डमा जेल पठाउने क्षमता राख्दैनन् । अधिकारी महानिर्देशक बन्न काँग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एससम्म पुगेर सभापति र अध्यक्षहरूलाई सलामी चढाउँदा एसका प्रेम आले विभागीय मन्त्री थिए । यिनै आलेले निगममा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेका हुन् । युवराज के राम्रो के नराम्रो छुट्याउने दिमाग नभएको घुस्याहा पात्र भएको कुरा कर्मचारी बताउँछन् ।

बच्दैन नेवानि: लिम्बू
क्याप्टेन केबी लिम्बूका अनुसार, प्रक्रिया मिचेर ३० दिनमा बनाइने ए ३३० मर्मतमा गएको २ महिना नाघ्यो, फर्कने पत्तो छैन । दोस्रो ३३० एक महिना बढी उड्यो । ए ३२० को इञ्जिन १ वर्षदेखि गायब छ । तर जहाज सिजनमा ग्राउन्डेड छन् । दुवईमा १ वर्षदेखि हराएको २ करोड १० वर्षदेखि बी ७५७ न बेचिन्छ न चलाइन्छ । ५ वर्षदेखि ५ वटा चाइनिज जहाज घाम तापेका छन् । एउटा टुइनअटर १२ वर्षदेखि थन्केको छ । नाफामा गएको भए ३४ अर्ब ऋण बढेर ५० अर्ब पुग्यो कसरी ? उनी प्रश्न गर्छन् । सार्वजनिक संस्थानमा यस्तो लुट हुन्छ । नेवानी यस्तै गतिछाडा भएको ३५ अर्ब पुगेको छ, कार्यकारीको फूर्ति र मन्त्री बद्री पाण्डेको कोलाहल कति चम्कन्छ ? जहाजको मर्मत बक्स, टायर र ट्युब बेचेर चर्चामा आएका ठूलै पदका कर्मचारी त्यहाँ छन्, युवराज अधिकारी लेखामा बसेर निगमका प्रत्येक खरिद तथा मर्मतमा सहभागी भएका पात्र भएकाले हवाई माफियहरूले प्रयोग गर्छन् । निगम सुधार्न वर्तमान सरकार चाहँदैन । किनकि प्रम केपी ओलीको ध्यान निगमको सम्पत्ति यति एयरलाई सुम्पनुमा छ । ओलीको दोस्रो कार्यकालमा नेकपाको नाउमा नीतिगत लुट थियो । त्यही लुटको चरण एयर हिमालयनलाई प्रमको भारत, चीन भ्रमणमा प्रयोग गरियो । चिनियाँ आकाशमा हिमालयनले प्रवेश पाएको थिएन । प्रमले उडानमा प्रयोग गर्दा चिन बोलेन । अहिले बायुसेवा निगमले रु ५ अर्ब ७९ करोड ७९ लाख भुक्तानी किस्ता र असारसम्म ४३ करोड ९ लाख ५५ हजार बुझाएको दाबी गरेको छ । जहाज उडाउने कम्पनीले जहाज मर्मतमै महिनौ बिताउने मर्मतका लागि लगिएका जहाज जहाँ लग्यो त्यही अलपत्र पार्न व्यवस्थापनलाई लाज भएन । देशभक्त सरकारको दायित्व आफ्ना भएका संस्थान बचाएर राष्ट्रिय परिचय दिने हो । तर जहाज चलाएर कमाउनु पर्नेमा आफ्नो ग्राहक विदेशीलाई बेचेर कमिशन खाने निगमका जहाज ग्राउन्डेड गर्ने लज्जाजनक अवस्था कति दिन टिक्छ ? वर्तमान सरकारले नाफामा भएका कम्पनी मास्ने दृढ संकल्प गरेको कुरा विद्युत प्राधिकरण नमूना हो । वायुसेवा निगमलाई सरकारी निजी साझेदारीका नाममा हिमालयन एयर, यति ग्रुपलाई भिœयाउने प्रम केपी ओलीको पूर्व तयारी यस पटक पूरा हुनेमा कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीहरू ढुक्क भए हुन्छ । निगमलाई असहयोग गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका भ्रष्ट प्रदीप अधिकारी प्रमका प्यारा भए । कुलमानले प्राधिकरणका कर्मचारी संघ संगठन पनि पाल्नै प¥यो । एक वर्षमा १५ महिनाको तलब लिने पुरानो चलन धान्नै प¥यो । ५÷७ शीर्षकका भत्ता कर्मचारीले लिँदा दिनै प¥यो तर पनि चोरी चुहावट घटाउन पहल नगरेका होइनन् । उसले कमाएको नाफा राज्यकै हो । तर सरकारलाई कुलमान भन्दा प्रमका साला हितेन्द्रदेव शाक्य र ८ अर्ब २६ करोड महसुल नतिर्ने उद्योगीहरू नै प्यारा छन् ।