उखानै छ, माउ दुब्लो भयो भन्दैमा बाच्छोले दूध खान छोड्दैन । तर नेपालको परिवर्तन नेता र तिनको परिवारसँगै गुटका नायकलाई बाहेक अरुलाई छैन । यहाँ माउ मोटाए जनता झन दुब्लाए । जनताको सरकारले कसैको चासो गर्दैन । सत्ता पक्ष भनेको लुट्ने हो, विपक्षी भनेको भाग खोज्ने हो भन्ने मान्यता कायम भएको लोकतन्त्रमा जनविद्रोहको अब आवश्यकता छ । व्यवस्था त अब परिवर्तन हुँदैन । अवस्था परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । त्यसैले असफल पात्र र प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । यहाँ केपी, प्रचण्ड, शेरबहादुर, आरजु मात्र छैनन् । सामूहिक रूपमा देश लुट्ने रातारात धन कुबेर बनेका पात्र र प्रवृत्ति पनि धेरै छन् । संचार क्षेत्रको सुधार कसैले चाहेकै छैन । किनकि तिनको मुहार टेलिभिजनमा देखिएकै हुन्छ । उसको संचार प्रेम त्यही हो । व्यवस्था बदल्न निरंकुश राजाको सेनाले सञ्चारगृहहरूमा समाचार सम्पादन गरेको कालो दिनको सम्झना गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रले संचार जगतमाथि यस्तो निर्दयी चरित्र प्रदर्शन गर्ला भन्ने सोचेकै थिएन । आज सानो लगानीका पत्रपत्रिकामाथि राज्यले दमन गर्दैछ । साहुजीको प्रकाशन साहुकै लगानीको हितमा केन्द्रीत छ । पत्रकार महासंघको नेतृत्वलाई बारम्बार आन्दोलनमा जान बाध्य सञ्चारकर्मीले विश्वास गर्ने ठाउँ भएन । यहाँ ती साहुजीहरू आफ्नो कर घटाउन अर्थमन्त्रीसम्म पुग्छन्, दबाव दिन्छन् । पत्रकारको नाममा सेवा सुविधा आफू लिन्छन्, जो पत्रकार हो समाचार लेख्छ तिनलाई तलब दिँदैनन् । भाउजुको व्यापार चम्काउन कर घटाएर स्वदेशी उद्योगमाथि वाण प्रहार गर्ने जनार्दन शर्माका विरुद्ध कैलाश सिरोहिया, रामेश्वर थापा, विनोद ज्ञवालीहरू खनिएका थिए । पेशाको विषयमा जसले विचार गर्दैन त्यो बुझक्कडले लाज पचाएको हो । नेपालमा लाज पचाउने धेरै छन् । देश लुट्न जसले पनि योजना बनाउँछ, देश बनाउन हैन ।

राज्यलाई धम्क्याउने अस्त्र !
सिरोहिया, ज्ञवाली र थापा पत्रकारिता राज्यलाई धम्क्याउने अस्त्र मात्र हो । तिनैलाई चुनौती दिने पत्रकार महासंघ साहुजीको दलाल बन्ने हो कि श्रमजिवीको सेवक । यहाँ यो पक्ष निश्चित नहुँदासम्म अब पत्रकार महासंघको चुनावमा विचार गर्नु पर्ने हो । श्रमजीवी बनेर विगतमा राजधानीको डनवादी चरित्रमाथि एक्लै लडेको कालिकोटको प्यूसो जन्मदेव जैशी थिए भने कान्तिपुर, राजधानी, अन्नपूर्ण, नागरिक जस्ता प्रकाशनहरूका साहुजीबाट शोषित पीडित पत्रकारले काम गरेको बेतन नपाउने रहेछन् । संचार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्था दर्शक बन्न पुगेका यस्ता समस्या धेरै छन् । भलै जसले आन्दोलन गरे तिनले काम छाडे । महासंघको अध्यक्षलाई श्रमजीवीको चासो छैन । उनी आफैं पनि मिडिया हाउसका मालिक हुन् । पेशागत हितमा चासो छैन । त्यस्तो चरित्रलाई अध्यक्ष स्वीकार्ने गठबन्धन पनि दोषी हो । यस्तो गठबन्धन अब हुनु हुँदैन । विदेश घुम्न प्रतिस्पर्धा गर्ने तर देशभित्रकै पेशागत समस्याको चासो नदिनेहरूले जन्मदेवको आन्दोलनमा दर्शक बन्ने रोग कहिलेसम्म लाग्ने हो ? सरकारी तहले नेपालको साहुजी पत्रकारितालाई मुलधार मान्छ त्यसकै कुरा सुन्छ । तर निरंकुश कालदेखि राजनीतिक अधिकार सँगै राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम अखण्डताको रक्षाका लागि लडेका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकामाथि राज्य नै दमनमा उत्रन विज्ञापन बोर्ड नामको अजिंगरलाई खटाउँछ । त्यसले डस्छ मात्रै राहत दिँदैन । यो पीडा सबैले बुझेका छन् । तर सुधार छैन । मन्त्रीलाई पत्तो छैन, सचिवले चासो दिँदैनन् । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन संकलन अन्यत्रको गर्दैन । सरकारी क्षेत्रकै सूचना धुतेर पत्रपत्रिकाको मुखको
आहारा खोस्ने गर्छ ।
त्यो विज्ञापन बोर्ड र पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा आफ्नालाई फाइदा अरुलाई न्याक्ने, चाकडी नगर्ने दलाली गर्न नजाने जुन चरित्र छ त्यसले विद्रोह निम्त्याउँछ । त्यहाँ प्रेस काउन्सिलले पनि धर्म पूरा गरेन । विज्ञापन बोर्डले झन् गर्दै गरेन । पत्रकारहरूको साझा संस्था महासंघ झन् जो पत्रकारिता गर्छ लेखेर बाँच्छ त्यस्तालाई चिन्दैन भने श्रमजीवीको लागि लड्न एक्लो जन्मदेवसँग हुलका हुल पीडित पछि लाग्दा रिश गरेर हुँदैन । आफ्नो क्षमताको कर्म गर्न सक्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयको छतबाट श्रमजीवी पत्रकारका नौ सूत्रिय एजेन्डा बेलुनमा उडाएका जन्मदेवले आफ्नो आन्दोलनलाई कहाँ लगेर टुंगोमा पु¥याउँछन् त्यो भने पत्तो छैन ।