काठमाण्डौ । सीमा तस्करी कडीकडाउ भएको बेला झोले र गुण्टे टोली समेत आतंकित छन् । प्रदेश तहमा कमाण्ड गर्दा कसको पालामा कति तस्करी भयो त्यसको लेखाजोखा हुन बाँकी छ । सरकारले राजस्व बढाउन चालेको कदमलाई शसस्त्रले कार्यन्वयन गर्दा नेपाल प्रहरी पनि ट्रयापमा परेको छ । देश भित्रको वेथिति रोक्न दलहरु अग्रसर छैनन भन्ने कुरा विगतको भद्रगोल हो । अहिले लाजकै पसारो भएपछि देश धान्न कै लागि पनि अर्थ र गृह मन्त्रालयले कडी कडाउ गरेका हुन् । शसस्त्रले त आफ्नै संरचना सुधारलाई जोड दिएको छ । काँग्रेसको चरित्र सुघ्रिएकै छैन् । ठूलो पार्टी काँग्रेस ९ मन्त्रालय लिएको पनि छ । तर जनताका काम भने गरेको छैन् । सरकारले नै शसस्त्रको सिमा विभागलाई काम तोकेर दिएको जिम्मा वेलावखत फुस्कन्छ । हिजो सीमामा वसेर उधुम मच्चाउँदै हेडक्वाटर आएका एससपी राजेन्द्र खडकाले आँफू पर्साको कमाण्डर हुँदाको कल्पना गरेकै छन् । वाराका एसपी राजेश थापालाई खेदेर टोपवहादुर डाँगी वारा पुगेका हुन् । रञ्जीत गुप्ता घुमुवा राखेर विश्रामपूर र वलिरामपूरतिर चलेको पोके लाईन हेडक्वाटरले हेर्दैन् । किनकी त्यही मधेस प्रदेशका कमाण्ड गरेका राजु अर्याल आईजीपी भएका छन् । जो तस्करी नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष पूरा गर्ने भन्छन् ।
आईजीपी सचिवालयका डिएसपी सुरेश रेग्मीले अनुगमनको जिम्मा पाए पनि उनको कमाण्डले सिमाको मात्र होइन प्रदेश कमाण्डवाट प्राप्त रिपोर्ट आईजीपीलाई दिलाउँछ । रौटहटका एसपी माधव रेग्मी तीनै डिएसपी सुरेशका दाजू हुन् । रौतहट हिजो पर्सा जस्तै तस्करी तन्त्रमा उज्यालो देखाउने जिल्ला हो । पर्सामा केशव ओलीवाट आलौ नाकाको तस्करी कति रोकिने हो ? किनकी त्यहाँ योगेश चन्द्र वराल छन् । योगेश र केशवको आलोपालोबाट त्यो नाका तस्करलाई राज गर्ने ठाउँ भयो भन्नेहरु पनि छन् । शसस्त्रका आईजीपीले संगठनको नेतृत्वमा पुगेका विभागीय कमाण्डरहरुको विगत पनि स्मरण गर्नै पर्छ । उनलाई को कस्तो सम्म थाहा छ । कोशी प्रदेशका डिआईजी अन्जनी कुमार र मधेसका दिपेन्द्र शाह कति सचेत छन ? आलु प्याज पक्रने छोडा काजु मरिच केराउ जस्ता नगदे वस्तु भित्र्याउनेसँग गोजी भरेका पनि त्यही धाक दिएर कमाण्ड गरेकै छन् । शसस्त्रको सीमा फोर्स विभाग र प्रशासनमा एआईजीको कमाण्ड छ । तर राज्यवाट प्राप्त अधिकारका कुरामा आफ्नो जे छ त्यसैले चित्त बुझाउने अर्थ मन्त्रालयमा थन्केको एक एआईजी दरवन्दी थप्ने फाईल वजेट अभावको कारण देखाएर सदर नगर्ने अर्थमन्त्रीलाई आवश्यकता र यर्थाथता बुझाउने कस्ले ? बरु आफ्नो पदावधि ४ वाट ३ मा झार्ने तयार आईजीपी राजु अर्याल राजनीति पहुँचवाट टाढा रहेको कुरा उनको कामले झल्काउँछ । हिजो काँग्रेसले गिजोलेको फौजी आज त्यही चाहान्छ माओवादीले त्यस्तो गर्दैन् ।
नमच्चिने पिङको सय झड्का !
सरकार कार्यक्षेत्र दिन्छ तर जनशक्ति दिदैन् । शसस्त्र भने आँफूसँग जे छ त्यसमै रमाएर जनशक्ति परिचालन गर्दैछ । त्यसको आन्तरिक संरचनामा धेरै परिवर्तन आएको छ । त्यसको पालना आईजीपी एआईजीपी र डिआईजीको सेवा अवधि घटाएर कसरी पुरा हुन्छ ? जुन संगठनले सिमा सुरक्षा भिआईपी सुरक्षा, कुटनैतिक नियोग राष्ट्रबैंक समेतमा आफ्नो दस्ता पठाएको छ । उच्च तहका अधिकृतको अवधि घटाउँदा शसस्त्रका एसएसपी, एसपी, डिएसपी, निरिक्षकसम्मको बढुवा एकवर्ष पहिले होला । तर संगठनलाई उपलव्धी के हुन्छ ? राज्यश्रोतको खर्चमा कति कमी आउँछ ? यसले एसएसपी र एसपीलाई फाईदा हुने हो । ५८ र ५५ को उमेर हदले पनि संगठन चुस्त हुदैन् । सेवा अवधि ३० वर्ष हटाएर उमेरमा लगेपछि तल्लो तहका अधिकृतको बढुवामा समस्या आउँछ भनेर ठूलो पदको समय घटाउन लागिएको देखियो । शसस्त्रको यो पहल समयको माग भनिएला तर नमच्चिनै पिङको सय झडका भने जस्तै हो । किनकी त्यहाँ ६,६ महिनामा वीओपि कमाण्डर फेरे पनि आईजीपीकै सचिवालयका डिएसपी सुरेश रेग्मीले दाजु माधव रेग्मीको रौतहट कमाण्डको गल्ती आईजीपीलाई दूधको दूध पानीको पानी गरेर रिपोर्ट बुझाउँछन भन्ने विश्वास आँखा भएकाहरुले गर्दैनन् ।
अहिले माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी र शसस्त्र दूवैलाई ती संगठनको नीति नियममा चल्न दिएका छन् । सरुवा बढुवामा एकाध आग्रह होला । तर अहिले डा. आरजु र मन्जुको जस्तो रत्यौली त्यहाँ छैन् । यी दूवै संगठनको बदनाम हुने प्रवन्ध शाखाको खरिद प्रकृया हो । जहाँ रैथाने व्यापारीहरु रहेका छन् । आईजीपी सचिवालयको प्रवन्ध शाखा शसस्त्रमा एसएसपी प्रहरीमा डिआईजीले कमाण्ड गर्छन् । काँग्रेस गृहमा आयो भने यी दूवै संगठनका प्रमुखहरु ओझेलमा पर्छन् । नेपाल प्रहरीका आईजीपी वशन्त कुवर त अहिले पनि गृह मन्त्री भन्दा काँग्रेसका भष्मशुर डा. आरजुकै निर्देशनमा प्रवन्धको खरिदमा लागेका छन् ।