काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय सरकार र पार्टीसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक रूपमा मौन रहेको भन्दै विभिन्न तहबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गत फागुनको निर्वाचन अभियानका क्रममा लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै ‘बालेनले देश बनाउँछ’ भनेका थिए। त्यस्तै, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा विकल्प नदिई विस्थापन गरिए आफू नागरिकको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।

तर सरकार गठनपछि काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्ने तथा त्यसपछि देखिएका व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याका विषयमा लामिछानेले हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पछिल्ला आत्मदाहका घटनापछि पनि उनको मौनतामाथि प्रश्न उठेको छ।

सुकुम्बासी समुदायका केही प्रतिनिधिले आफूहरू समस्यामा पर्दा पार्टी नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा नआएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले व्यवस्थापनमा पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको र राजनीतिक नेतृत्वबाट अपेक्षित साथ नपाएको बताएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि लामिछानेको भूमिकाबारे फरक–फरक धारणा राख्छन्। केहीले चुनावअघि व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार अहिले पनि सक्रिय भूमिका देखिनुपर्ने बताउँछन् भने अर्काथरीले सरकार र पार्टी नेतृत्वले तत्काल संवादमार्फत समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

भूमि अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने केही अभियन्ताले पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने र पार्टी नेतृत्वले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यता रास्वपाभित्र भने सभापति लामिछाने परिस्थितिको निरन्तर समीक्षा गरिरहेको दाबी गरिएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग पछिल्ला घटनाक्रम, जनआक्रोश तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गरेका छन्। स्रोतले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको कुनै योजना नरहेको र संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

रास्वपाले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको केही समय बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको पूर्णता दिन बाँकी छ। यसबीच पार्टी नेतृत्व सार्वजनिक रूपमा कम देखिएको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्र पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको बताइएको छ।

रास्वपाका केही नेताले भने सरकार र पार्टी नागरिकका समस्याप्रति जिम्मेवार रहेको स्वीकार गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार केही विषयमा कमजोरी भएको भए त्यसलाई सच्याउँदै जनतासँगको संवादलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।