काठमाडौं । घुस बुझाउँदै रोजेको ठाउँमा बस्ने हिजोको चरित्र आज पनि उस्तै छ । भन्दा सबैतिर सुधार गर्छौं भन्दै आएको रास्वपाका नेताले पुरानै चरित्रमाथि प्रहार गरेर उम्कने अवस्था छैन । सामान्य प्रशासनले गर्ने अहिलेको सरुवामा उपत्यकाभित्रका पालिकाको मालपोत नापीमा १५ लाख, जिल्ला सदरमुकामरुमा १० लाख, पहाडी जिल्लाका पालिका र सरकारी कार्यालयमा जान ५ लाख घुस खुवाउनु पर्ने चलन यस पटक झन् चर्काइएको छ । मन्त्रालय परिसरका क्यान्टिन र चिया पसलहरूमा यो लहर चर्को छ । महिला, बालबालिका मन्त्रीका पिए सुनिल पनेरुले अधिकृत दिवेशसँग ५ लाख खाए । जसले रेट अनुसार बुझायो उसले ठाउँ पायो, जो वर्षौ वर्ष दुर्गम ठाउँमा बस्यो उसले सुगम ठाउँको अपेक्षा गर्न नपाउने अवस्था बालेन सरकारमा पनि उस्तै छ । दलगत संगठन खारेज गरे पनि कर्मचारीको टेबुल मुनिबाट हुने लेनदेनले सेवाग्राही नै पीडित हुनेछन् । निजमती सेवामा भित्रिएको अराजकत दलीय सिन्डिकेट नेता, कर्मचारीलाई जुन दलको सरकार भए पनि कमाइ हुने ठाउँमै राख्ने चलन थियो । आज कर्मचारी ट्रेड युनियन आधिकारीक एउटा छ । त्यसभित्र एमाले, काँग्रेस, माओवादी, मधेशवादीका सदस्य तथा पदाधिकारीहरू छन् । तर तिनले पनि सामान्य प्रशासनले चलाएको सरुवालाई घुस रहित बनाएका छैनन् । महिला, बालबालिका सहसचिव धोलक ढकाल र सुनिल पनेरु नमूना हुन् । पैसा बुझाउनेहरू चार वर्षसम्म एकै ठाउँमा छन् । पुरानाले नयाँलाई नगन्नु एउटा पक्ष होला तर जो इमान्दार छ उसले सिंहदरबार र मन्त्रालयको अवस्था बुझ्नै पाउँदैन ।
यस्तै घुस तन्त्रका कारण सरकारले निजामती दिवसमा उत्कृष्ट कर्मचारी नपाउँदा प्रथम राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गर्न पाएको छैन । निजामती कर्मचारीलाई सरकारबाट हरेक वर्ष पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुरस्कार दिलाइन्छ । तर सरकारले खोज्दा प्रथम पुरस्कार पाउन लायक राष्ट्र सेवक पाउन नसक्नु विडम्बना हो । कर्मचारीहरू लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जागिरको थलो बनाउन नचाहनुको कारण त्यहाँ घुस खाने चहल पहल हुने ठूल्ठूला ठेक्कापट्टाको काम नहुनु हो । मन्त्रालय र विभागमा टिक्दा दैनिक जसो खल्तीमा दाम पर्छ, आन्तरिक खरिद र भुक्तानीमै कुम्ल्याउने रु ५० को पेन २५० देखि ३ सय सम्म रेट राखेर हजम गर्नु लोकतन्त्रकै उपहार मानिन्छ । सरकारले जुन कुरामा खर्च कटौती गरेको छ । त्यसैमा जोड दिने चलन कर्मचारीको हुन्छ । सेना र प्रहरीमा पोशाकदेखि हतियार र गाडी खरिदमा चर्को भ्रष्टाचार हुन्छ । प्रहरीको भ्रष्टाचार छानविन हुने सेनाको नहुने प्रवृत्ति छ । सरकारको नेतृत्व कठोर हुने हो त्यहाँ पनि लुट रोकिन्छ । ईश्वर पाखरेल रक्षमन्त्री बन्दा फाइल पिच्छे पैसा खोजेको रिपोर्ट तत्कालि प्रधान सेनापतिले केपी ओलीसँग सिकायत गर्दा रक्षामन्त्री पद खोसिएकै थियो । वन, श्रम तथा रोजगार, ऊर्जा, गृह, अर्थ, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, भूमि सुधार, कृषि, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभाग र जिल्ला तहमा पोष्टिङ हुन मन्त्रालयभित्र घुस चल्छ । असार, साउन, भदौ सामान्य प्रशासन अन्तर्गत सरुवा गर्ने असोजमा विभागीय मन्त्रालयले सरुवा गर्ने निजामती प्रशासनको चलन छ । बाठा कर्मचारीले सामान्यकै सरुवामै ठाउँ रोज्छन् । त्यही कारण तिनै बाठाहरू सिंहदरबारभित्रका क्यान्टिन र छाहारीमा डुलिरहेका हुन् । डिल्ली बजार नापीका अधिकृत डिल्लीबहादुर ओली रु ९ लाख घुससहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।