काठमाडौं । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको नाममा राजधानीमा बाहिरी जिल्लाबाट धमाधम मासिनहरु प्रवेश गर्न पाएका छन् । हिजो सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, बिराटगर, झापा जस्ता जिल्लाबाट बीपी राजमार्ग हुँदै हजारौं मानिसहरु राजधानी छिरे । यातायात क्षेत्रको सुधार अभियानमा लागेका प्रेम थापाका अनुसार, ती मानिसहरुलाई साँगामा स्वास्थ्य परीक्षण नगरी छाडिएको छ । राजधानीमा अब यिनकै कारण कोरोना महामारी फैलियो भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? राजधानीमा विभिन्न पेश व्यवसाय गरेका मानिसहरुलाई घरवेटिले नै फोन गरेर बोलाएको उनीहरुले प्रेम थापासमक्ष बताएका थिए । व्यापारीलाई पैसा भए पुग्यो, राज्यलाई कुनै चासो भएन । लकडाउनको ८२ दिनको अवधिमा कोरोना नियन्त्रण समिति नै खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले १० अर्ब खर्च भएको घोषणा ग¥यो । कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्र मोर्चामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने भनियो । तर कोरोनाविरुद्धको अभियान ३ महिना कटिसक्दा सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिइएको छैन । राहतको नाममा लुट, औषधिजन्य सामग्री खरिदमा लूट चलाएको सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि धेरै अन्योल खडा ग¥यो । तर उनीहरूलाई तोकिएको भत्ता पनि दियो । सरकारका भान्सेहरूले सामान खरिदमै ब्रम्हलुट मच्चाए । अहिले देशका सबै शहर आन्दोलनमय भएका छन् । तर सीमा क्षेत्रमा खटेका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सडकमा खटेका कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता त के खाजा खर्च समेत यो सरकारले दिएन । लुटमा सक्रिय ओली सरकार बदनाम छ । खर्च विवरणमा मनपरी देखिँदैछ । राज्यको नीतिगत निर्णयमा एकजुट हुने अनुशासित जुन वर्ग छ त्यो वर्ग भनेको सुरक्षा अंग हो । विद्रोहमा जान सक्दैन । निजामती कर्मचारीमाथि राज्यले भेदभाव र पक्षपात गथ्र्यो भने त्यहाँ काम वहिष्कार, कालोपट्टि र कार्यलय प्रमुखमाथि दबाव पथ्र्यो, सरकार घुँडा टेक्नु पथ्र्यो । तर सुरक्षा फौज सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता समूहलाई कम्युनिष्ट सरकारका संचालकहरूले हेपेका छन् । यो शक्तिले चासो दिएन भने सरकार पंगु हुन्छ । त्यो गम्भीरतामा सरकार छैन । हरेक कुरामा झूट र बहकाउ मात्र होइन राष्ट्र कोषमा लुट मच्चाएकाहरूले सुरक्षाकर्मीलाई हेपेका छन् । सरकारले दमनलाई प्राथमिकतामा लियो । प्रहरी खटाएर लाठी र पानीको फोहोरा वर्षेकै थियो । युवा शक्तिको विद्रोह थेग्न सरकारको यही तालले सम्भव छैन । यसैबीच, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ । उच्चस्तरीय समिति खारेज गरेर समितिले गर्दै आएका कामहरू कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ । त्यसो त गत फागुन तेस्रो साता मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले गरेका निर्णयहरू विवादित बनेपछि सरकारको समेत आलोचना भएको थियो । समितिको निर्णयअनुसार ओम्नी ग्रुपलाई बजारभाउभन्दा चर्को मूल्यमा औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उक्त निर्णय कमिसनका आधारमा गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरेर नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो । फागुनमा पोखरेलको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । समितिले पहिलो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, हवाई उडान रोक्ने र ११ चैतबाट लकडाउन गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषदलाई गरेको थियो । त्यसपछि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो ।