काठमाडौं । जसरी पनि कुर्सी रक्षामा लागेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अझै सुरक्षित हुने देखिएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित चार जना जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाएर तत्कालका लागि संकट टारेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः गणितीय रुपमा कमजोर हुने मोडमा पुगेका छन्। बिहीबार मात्र लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार सांसद पदमुक्त भएका छन्। यसरी पदमुक्त भएका चारमध्ये दुई प्रत्यक्ष निर्वाचित र दुई समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य हुन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले वैशाख ६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, पार्टी निणर्य विरुद्ध गएर जसपाका चार सांसद पोखरेल मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका थिए। प्रदेश सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी, र कल्पना पाण्डेयलाई मुख्यमन्त्री पोखरलेले आफ्नो क्याबिनेटमा समावेश गरी तत्कालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनबाट रोकेका थिए।
बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलको कार्यालयले संसद् सचिवालयमा दलबाट प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा रुपन्देही ३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके २ (१) बाट निर्वाचित विजयबहादुर यादव, समानुपातिक बन्दसूचीबाट निर्वाचित सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई कारबाही गरेको पत्र दर्ता गराएको थियो। जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) एवं दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्काशन गरेको व्यहोरा संसदीय दलले सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सोही अनुसार प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १९१ बमोजिम चार सदस्यलाई निष्काशन गरिएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेको हो। प्रदेशसभाको बैठक हाल चालु छैन।

जसपाका चार सदस्य निस्कासित भएसँगै ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८१ सदस्य कायम रहेको छ। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई जना सदस्यलाई निस्कासन गरिसकेको छ। हाल कायम रहेको ८१ सदस्यमध्ये प्रदेशसभाम नेकपा एमालेको तत्कालका लागि एकल बहुमतको अवस्थामा ल्याएको छ। यद्यपि पोखरेलका लागि यो सुरक्षित अवस्था केही समयको लागि हुन सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ र समानुपातिक ३५ गरी ८७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको ८१ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेको एकल ४१ सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको १९ र नेकपा माओवादी केन्द्रको १७ सदस्य छन्। त्यस्तै जसपाका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन्। १ जना सभामुख छन्। हाल विपक्षीसँग ३९ सदस्य छन्। प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट निस्कासन गरिएका दुई सदस्यलाई जसपाले मनोनीत गरेको अवस्थामा सभामा ८३ सदस्य कायम रहनेछन्। कायम रहेका ८३ सदस्यबाट मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्नका लागि ४२ सदस्य आवश्यक पर्नेछ। विपक्षीमा हाल रहेको ३९ सहित दुई थप हुँदा ४१ सदस्य हुने हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा पक्ष र विपक्षमा ४१÷४१ पुग्ने छ। दुबै पक्षमा बराबर मत परेपछि सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने छन्। यस्तो अवस्थामा सभामुख माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रुकुम पूर्व १ (१) निर्वाचित सदस्य हुन्। यदि उनले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान दिए मुख्यमन्त्री पोखरेल पदमुक्त हुनेछन्।