Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Phone : 01-4228625
Fax
Email : tajanepalnews@gmail.com
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले सडक ठेक्का रोक्न लगाएपछि घुस्याहाहरूले आफ्नो लुटको धन्दा छाडेका छैनन् । सडकभित्र फेरि दलालहरू चम्केका छन् । हुलाकी राजमार्गको निर्माण गर्न २० अर्बको ठेक्काको टेण्डर खोल्दा रु ३ अर्ब कमिशन (१५ प्रतिशत)को चक्कर बाहिर आएको छ । भौतिक पूर्वाधार सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई सचिवबाट हटाएर देवेन्द्र कार्कीलाई पुन त्यही मन्त्रालयमा लगेपछि चक्कर बाहिर आाएको हो । सचिव कार्की प्रतिस्पर्धा गराउन चाहन्थे । तर आयोजना प्रमुख अशोक तिवारी र इञ्जिनियर प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सचिव कार्कीको चाहनालाई लत्याए । प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मलाई पैसा बुझाउनु पर्ने दाबी गर्ने आयोजना प्रमुख अशोक तिवारी सडक विभागभित्र डनको रुपमा परिचित छन् । तिवारी नामका इञ्जिनियर हुन् । श्रेष्ठ र तिवारीको धन्दा ठेक्कापट्टा हो । जुली महतो र विष्णु रिमालको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका ५ वटा आयोजना कार्यालयमा दबदबा बढ्दै छ । अहिले ठेकेदार छनोट गरिँदैछ तिवारी र श्रेष्ठको यो खेल सफल हुन्छ ।
मन्त्रीलाई पैसा भए पुग्छ । इटहरि, जनकपुर, पर्सा, धनगढी र नेपालगञ्जका आयोजना प्रमुखहरूसँग पैसा अशुल्ने गरिएको छ । हरेक दिन बेलुका ५ बजेपछि हुलाकी राजमार्गको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा जाँड पार्टी चल्छ । त्यहाँ रक्सी ल्याउने प्रदीप श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठ बिटुमीन ढुंगा, गिटी, बालुवाको पनि काम गर्छन् । ललितपुर सडकमा हुँदा श्रेष्ठ बदनाम थिए । अशोक तिवारीले नै श्रेष्ठलाई आफ्नो गुटमा लगेका हुन् । मन्त्री रघुवीर महासेठ र पत्नी जुली महतोको चित्त बुझाउने नाममा हुलाकी सडक आयोजनाको भ्रष्टाचार चम्कने गर्छ । रु ३ अर्बको बाँडीचुँडी प्रथामा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि विवादमा परेको यस्तो प्रकरण नयाँ होइन । अशोकले ठेकेदारहरूलाई कुपण्डोलस्थित घरमा पनि लैजान्छन् । टेकुको भोजले धित नमरेको खण्डमा कुपण्डोल छँदैछ । दुवै तिर रक्सी सप्लाइ उनी प्रदीप श्रेष्ठले गर्छन् । श्रेष्ठको बनस्थलीमा रक्सीको होलसेल पसल छ ।
मन्त्रीले हामीले नै भनेको कुरा खान्छन् । सचिव पनि हामीले ल्याएका हौं भन्ने यो गिरोह सडकभित्र बदनाम छ । महानिर्देशक र सचिवलाई समेत नटेर्ने तिवारीले हुलाकी सडकको २० अर्ब ठेक्कबाट ३ अर्बको खान्की खाने भएपछि मन्त्रीलाई २÷४ करोड दिँदा केही बिग्रँदैन भन्ने गरेकाछन् । इञ्जिनियरको मर्यादा समेत नराख्ने यस्तो समूहमाथि विभागीय मन्त्रालयको ध्यान त गएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यान जान्छ कसरी ?
२०८१ मंसिर ८
ताजा नेपाल
२०८१ मंसिर ८
ताजा नेपाल
२०८१ मंसिर ८
ताजा नेपाल