काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेसँगै कर्मचारीहरूमा राजीनामा दिने क्रम बढेको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि पेन्सन तथा सेवासुविधा सुरक्षित गर्न भन्दै कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन्। हाल मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार महिनामा मात्रै ११४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा ५ जना सहसचिव, २५ जना उपसचिव, २४ जना अधिकृत र ६० जना सहायकस्तरका कर्मचारी छन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइनेछ। साथै अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई आधार मानेर मात्र पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएकाले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरू चिन्तित बनेका छन्।

मन्त्रालयको अनुमानअनुसार यो व्यवस्था लागू भए पहिलो चरणमै करिब ५ हजार ५५८ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा पर्नेछन्, जुन हाल कार्यरत करिब ९२ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये करिब ६ प्रतिशत हो।