काठमाडौं । मुलुक जर्जर अवस्थामा रहेको भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि निर्मम प्रहार गर्ने योजना ल्याएको प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेकै बेला अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक कारबाहीमा परेका छन् । खरदार र सुब्बाको पछि लागेको अख्तियारलाई अदालतले साथ दिएको थिएन । तर यस पटक विशेष अदालतले पाठक र इञ्जियनरिङ कलेजका लम्बोदर न्यौपानेलाई भष्ट ठहर गरेको छ । अख्तियारको छानविनमा अनुसन्धानमै कमजोर हुन्छ भन्दै अदालतलले दोषीहरूलाई दिने सफाईले जनता पनि अख्तियार अदालतप्रति विश्वस्त थिएनन् । ७० लाख घुस काण्डकै कारण आयुक्त नै छानविनमा परेका थिए । अख्तियारलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रशासनको साथ लिएका थिए । अख्तियारका आयुक्त र सरकारका सचिवहरूसँगको छलफलले राजनीतिक संरक्षणले जोगिएको छानविन खुल्ने अवस्था छैन । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई आयुक्तहरूले झकझकाउने आशा गरिएको छ । जनताले अख्तियारबाट खोजेको साथ भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । क्याम्पसको जमिन कम्पनीमा लगेर बेच्ने योजना बनाएका लम्बोदर न्यौपानेहरू अख्तियारकै आयुक्तसम्म पुग्नु आफैंमा बदमासी थियो । प्रमुख आयुक्त भएर लोकमानसिंह कार्कीले पनि अख्तियारलाई पाठकले झैं प्रयोग गरेका थिए । दीप बस्न्यातमाथिको त्यो कारबाही थन्क्याउने काम अदाललते गरेको हो । बन्स्यात नेपालका प्रशासनिक इतिहासमा भ्रष्ट हुन् । उनी जहाँ गए त्यहाँ भ्रष्टाचारलाई चर्काएका थिए । अख्तियारमै कोडिभ कालको खरिद र भुक्तानी सम्बन्धी मात्र होइन नेपाल ट्रष्ट भाडा काण्ड, पशुपतिको धर्मशाला काण्ड मात्र होइन राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन भाडा काण्डको विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । त्यो फाइल खोलिएको छैन । जसले जुन प्रक्रियाबाट आयुक्तहरू नियुक्त ग¥यो त्यसकै विरुद्ध परेको उजुरी अख्तियारले कसरी छानविन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अख्तियारको अनुसन्धानमै शंका हुन्छ किन कि अख्तियार बारम्बार अनुसन्धान फितलो भएको ठहर गरेर विशेष अदालतले धेरैलाई सफाई दिँदै आएको छ । विशेष अदालतले गरेका फैसला सर्वोच्चबाट उल्टाइएका थिए । अहिले अख्तियार सक्रिय छ ।