काठमाडौं । अदालतले कानुन खेलाउँछ, न्यायाधीशले पीडक र पीडितको गल्ती कानुनी रुपमा केलाउँछ । अदालतका सहयोगी कानुन व्यवसायी प्रशासनका कारिन्दा कर्मचारी मिलेपछि राज्यलाई खरानी बनाइदिन्छन् भन्ने कुरा विशेष अदालतले हालै गरेका निर्णय पनि जोडिन्छन् । श्रीमती मार्नेलाई जेल सजाइँ माफी दिएर पैसा खाने प्रधानन्यायाधीश सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिलाई हकभोग गर्न दिने फैसाला तिनै गर्छन्, संविधान मिचेर संसद भंग गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने राष्ट्रपति देशघाती र जनता विरोधी हुन् ।
लोकतन्त्रले जनताको हित गर्छ । अन्याय, अत्याचारमाथि खबरदारी गर्छ भन्ने मान्यता अहिले खरानी भयो । जबकि देशमा कानुनी राजको मूल्य र मान्यता छैन । भ्रष्टाचार शिरोमणिहरूले देशलाई कंगाल बनाउँदैछन् । व्यापारी नाफा गर्छ कर छल्छ । देशलाई राजश्व नतिर्ने उद्योगपति संसद बन्छ र कानुनका छिद्रमा आफू रमाउँछ । विश्व अर्वपतिको सूचिमा आफू भएको गर्व गर्नेले सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेकै छ । राजनीतिक निष्ठा र त्याग हराएको अवस्थामा अदालतले अपराधी छोड्नु विशेष अदालतले चुनढुंगा खानीको दोहन गर्ने उद्योगीहरूलाई सफाई दिनु नौलो भएन । अदालती प्रक्रियामा पुगेका विषय सबै उजुरीकर्ताको पक्षमा फैसला नआउन सक्छन् । तर राज्यको राजश्व डुबाएको प्राकृतिक श्रोतमाथि दोहन गरेको प्रमाण सम्बन्धित निकायले छानविन गरेर जुटाएको प्रमाण अदालतलाई विश्वास नलाग्ने भएपछि लोकतन्त्रको न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई साथ दिएछ त प्रश्न उठ्छ । किनकी खानी तथा भूगर्व विभागले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई जसरी सचेत गरायो जरिवाना लगायो त्यहाँ झन् विशेष अदालतले उद्योगहरूकै
पक्षमा फैसला गराएको देखियो ।
नेपालको कानुनी क्षेत्र बदनाम छ । यहाँ वकिल र न्यायाधीशका बीचमा अपराधीलाई सफाई दिन पैसाको बार्गेनिङ भएका थुप्रै मुद्दाहरू छन् । तिनै मुद्दाको समयमा फैसला भएका छैनन् । सर्वोच्च अदालत शुद्ध थियो भने अरु अदालत स्वच्छ हुन्थे । दामोदर शर्माको कार्यकालबाट भ्रष्टाचारमा अदालत गयो भने खिलराज रेग्मीको समयमा राजनीतिले ठाउँ पायो । अहिले पनि सर्वोच्चमा एमालेका लेविधारी न्यायाधीशहरू रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्प्रति शंका भएकै कारण पनि त्यही हो ।
आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउने खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले सिमेन्ट उद्योगले मच्चाएको प्राकृतिक दोहनको छानविन नरम करम मिलाएर उद्योग सञ्चालकसँग राम्रै हात पारेको अवस्थामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत राम्रै भेटी लिएर अख्तियारलाई हिस्स पारेका छन् । प्राकृतिक रुपमा बनेका डाडा काटेर सिमेन्ट उद्योगका कच्चा पदार्थ, चुनढुंगा, रातोमाटो संकलन गर्दा खानी विभागको मापदण्ड विपरित गएका सिमेन्ट उद्योगहरूले झण्डै १ अर्ब २० करोड राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएका हुन् । राजनीतिक पहुँच भएका पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले नै ४९ करोड ४५ लाख जरिवाना तिर्नु पथ्र्यो । त्यसरी नै मारुती सिमेन्टका शरद गोयल रु २० करोड, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपाने रु १६ करोड ३१ लाख, ऋषि अग्रवालको अन्नपूर्ण सिमेन्ट ११ करोड १७ लाख बिगोदाबीमा परेका थिए । तर यो जरिवाना विशेष अदालतले चुना लगायो । त्यसो त प्राकृतिक दोहन गरेर कमाएका युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड ९ करोड ६९ लाख, निपेश तायलको सोनापुर मिनरल ९ करोड ९८ लाख, डोनामाइट चुनढुंगाका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठ ५ करोड ४३ लाख, भीमबहादुर थापाको कञ्चन क्वेरिजबाट ३ करोड ८ लाख बिगोमा पनि विशेषको फैसलाले चुना लगाएको छ । उदयपुर ट्रेक प्रालिका प्रबलजंग पाण्डे १ करोड ७९ लाख पनि विशेषको कृपाले राजश्व तिर्न नपर्नेमा परेको छ ।
आफू छानविन समितिको संयोजक भएका बेलाको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख राजश्व अशुल्नु पर्ने राय दिएर रामप्रसाद घिमिरे चर्चामा आए । त्यो प्रतिवेदनलाई टेकेर छानविन गर्न माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर उद्योगहरूसँग बक्सीस लिए । त्यही विषय छानविन गर्दै विशेष अदालत पुगेको अख्तियार अदालतको फैसलापछि खस्रक्कै परेको छ । अख्तियारले रामप्रसाद घिमिरेदेखि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालकसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने निश्कर्ष निकाल्यो । तर विशेषका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला, खुसीप्रसाद थारु समेतको इजलासले देशलाई चुना लगायो ।