काठमाडौं । मुलुक लथालिंग बनाएको दोष नेताहरुलाई थोपरिरहँदा त्यो भन्दा बढी जिम्मेवार स्थायी सरकार अर्थात् र्कचारीलाई तन्त्रलाई यहाँ चोखो छैन । कर्मचारीतन्त्रकै उकसाहटमा लागेका नेताहरुले मुलुक खोक्रो बनाएका हुन् । राष्ट्रको सेवा गर्न भनी शपथ खाएर आएका कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने र अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
त्यही अटेरी प्रवृत्तिलाई रोक्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत वैशाख २७ मा अमनलाल मोदीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम सरुवा, पदस्थापन, कामकाज र काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका निकाय र कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि रमाना नलिएको भन्दै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर पठाउन विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र सबै प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे ।
सरुवा, पदस्थापन, कामकाज र काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारी रमाना नलिएमा विभागीय सजायको प्रक्रिया सुरु गरी त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन भनिएको छ । रमाना भई नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नको लागि लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोध सहित पत्राचार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फेरि अर्को परिपत्र गर्दै अबको तीन दिनभित्र मातहतका कार्यालयमा खटाइएका कर्मचारीहरुले रमाना लिएको वा दिएको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । परिपत्रमा भनिएको छ– मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुमा सरुवा,पदस्थापना,कामकाज,काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएको संघीय निजामती कर्मचारीहरुको रमाना दिए वा लिएको विवरण मिति २०८० जेठ ७ गतेभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’रमाना लिए वा दिएका विवरण प्राप्त भएपछि अटेरी गर्नेहरुमाथि अन्य कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।