काठमाण्डौ । आफैं संसद विघटन गर्ने अनि आफैं अध्यादेशमार्फत् पुरक बजेट ल्याएर जग हँसाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लिँडे ढिपीले गर्दा कानुनी रुपमा समेत आफैं निकै कमजोर भएका छन् । राजनीतिक तहमा नेकपा एमाले विभाजन हुने स्थिति आएको अवस्थामा ९३ मत मात्रै संसदमा पाउँदा नैतिक रुपले ओलीले प्रधानमन्त्री पद त्याग्न सक्नु पथ्र्यो । जबरजस्त ३ वर्ष ६ महिना त उनले सरकार चलाएकै थिए । असंवैधानिक काममा ओली र उनको टिम सक्रिय भयो । संविधान र कानूनको कहीं कतै ख्याल गरिएन । प्रधानमन्त्रीलाई लागेका सबै काम संवैधानिक भए । जब संसदले पत्याएन त्यस बेला बहुमत जता छ, त्यता सत्ता सुम्पिएको भए प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन उनको एमाले पनि बच्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदा राष्ट्रपति समेत बदनाम भइन् । जसपाको कलहमा खेलेर ९ मन्त्री २ राज्यमन्त्री बनाएर मधेसको साथ लिन खोजेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश समेत खारेज गरेको सर्वाेच्चले नेकपा विभाजित गर्दा खुसी भएको ओली समूहले त्यसपछिका दिन माबारम्बार कानूनी झड्का खाएको छ । तर कानून मिचेर माफिया पोस्न भने छाडेको थिएन । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु, ६ गते संसद भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा, मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा ओली राजमा के के हुन्छ भन्ने शङ्का उब्जेको थियो । हनुमान नचाएर रमिता हेरेका प्रधानमन्त्रीलाई संघियतामाथि प्रहार गर्न लाज भएन किनकि उनलाई संघीयता र गणतन्त्र पचेको थिएन ।

असंवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकार गण्डकी र लुम्बिनीका प्रमुखहरु पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेलले केन्द्रको रोग सरेपछि बहुमत गुमेपछि कुर्सी जोगाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । केन्द्रमा जस्तो हैकम छ प्रदेशमा त्यस्तै थियो । मन्त्रिमण्डल विस्तार मात्र समस्याको समाधान थिएन । तर प्रमले आफ्ना निर्णय जे छन् सबै कानून सम्बत् ठाने । राष्ट्रपति पनि ओलीले पठाएका जस्तासुकै प्रस्ताव स्वीकार्न कलमको बिर्को खोलेरै बसिन् । पार्टी फुटाउँदा रमाएकाहरु समेत अदालतको पछिल्ला फैसलाबाट हतास छन् । पार्टी एकताको बारेमा चासो छैन । विधान मै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर माओवादीका ढाक्रेहरुलाई च्याप्दा एमालेको ठूलो जमात बाहिरिएको छ । भएको बहुमतलाई अल्पमतमा पु¥याएर प्रम ओली र उनको टीमले ठूलै सफलता पाएकोमा खुशीयाली मनाएकै हो । लुटाहाको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र ओली गुटले देशको विकास कमिशन र विचौलियामा केन्द्रीत गरेकै छ ।

जनताका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्यालाई सरकारले गम्भीरता देखाएन । दलीय सहमति भएन । हरेक ठाँउमा सिंहदरबारको दबाब रहेको छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा छलफल नहुने, फरक पार्टीको नेता मन्त्री भएका ठाँउबाट गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरुमा ओलीकरण गर्ने कामलाई नै जोड दिइयो । जसको आन्दोलनमा लगानी थिएन त्यसले सत्ता पाउँदा आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य पूरा गर्छ भन्ने आशा गर्नु पनि मूर्खता हो । त्यो मूर्खतामा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरु सहभागी छन् । ओली जस्तो कपटमा मात्र खेल्नेलाई एमालेको अध्यक्ष बनाउनु नै एमाले सिध्याउनु थियो । त्यो अभियानमा वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलहरु एक भएकै थिए । ओली अध्यक्ष बनेर एमालेको अनुशासन आयोग, लेखा आयोगले पूर्णता पाएको थिएन । एकता गरेपछि आएको माओवादीलाई ४० प्रतिशत पाउँदा उबद्रै भएको थियो तर ओलीको चेपाईमा परेपनि सहेकै हो । तर अदालत लगाएर खेदियो अहिले आफैं खेदाइमा पर्दैछ ।