काठमाडौं । राजनीति सम्भावनाको खेल हो । यहाँ कतिबेला के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने हो । मुलुक र जनतका लागि भन्दा पनि पद र सत्ताका लागि राजनीति गर्नेहरुकै बोलावाला भएको मुलुकमा राजनीतिज्ञले चाल्ने कदम पनि यस्तै खालका हुन्छन् । लगभग सबैजसो दलहरू चुनावमा जाने तरखरमा लाग्दा जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन माग गर्दै रिट निवेदन लिएर अदालत जाने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा उसले अन्य दलसँग पनि संवाद सुरु गरेको छ। यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी विघटित प्रतिनिधि सभामा एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सुनिता बरालले पाएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सबै सांसदको साथ लिएर विघटन विरुद्ध अदालत जाने प्रयास नगरेका होइनन्। त्यसबेला उनले कांग्रेस–एमालेकै सांसदबाट बलियो साथ पाएनन्। सोही कारण उनी पछि हटे। त्यसबेला सभामुखलाई साथ नदिएको एमालेले विघटनको ६७ दिनपछि मंसिर २ मा कानुनी उपचारमा जानै पर्ने निर्णय किन गर्‍यो त ? स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेलले कार्की सरकार गठन र लगत्तै गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर आफ्नो पार्टीले प्रारम्भदेखि अडान राखेको बताए। तर, रिट निवेदन लिएर तत्काल जान तयारी नपुगेको र सरकारले चुनाव गर्दै छ कि छैन भनेर हेरेको खरेल दाबी गर्छन्। जेनजी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्थानहद लगाएको छ। आयोगको अनुमति लिएर मात्र उनी जिल्लाबाहिर हुने कार्यक्रममा सहभागी बन्न पाउनेछन्। त्यही भएर एमालेले पोखरामा तय गरेको महाधिवेशन समेत काठमाडौँ सारेको छ।
यसबाट एमाले कार्की सरकारप्रति थप संशकित छ। झन् ओलीलाई बयानका लागि आयोगले बोलाउने तयारी गरेपछि उनी थप रुष्ट छन्। त्यसमाथि बुधबार बारा जान खोजेका महासचिव पोखरेललाई जानै नदिएपछि एमालेले चुनावी वातावरण नभएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखेको छ। कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट परेको थियो। त्यसमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ मागेको थियो। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सांसदहरूले रिट निवेदन किन नदिएको भन्दै इजलासमा कानुन व्यवसायीलाई जिज्ञासा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनलाई थप बलियो बनाउन एमालेले दलकै निर्णय गरेर जान लागेको खरेलको भनाइ छ।
उता सरकारले भने चुनावी तयारी तीव्र पारेको छ। चाँडै सेना परिचालनको तयारी पनि भइसकेको छ। दल दर्ता लगायत निर्वाचन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको बुधबारको भनाइले पनि सरकार चुनावी तयारीमा निकै अगाडि बढिसकेको स्पष्ट हुन्छ। बुधबार सिंहदरबारमा राजनीतिक दलहरूसँगको संवादमा उनले निर्वाचनमा भाग नलिने अथवा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने शक्तिहरूले अराजकता रोजेको ठहरिने तथा त्यस्तो प्रयासले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिइन्। अब दलहरूसामु लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ। दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुने भन्दै चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन आह्वान गरिन्। निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउनमा सरकारले कुनै कसर नछाड्नेमा आश्वस्त पार्दै उनले निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट पारिन्। दल तथा नेताहरूले बारम्बार उठाइरहेको सुरक्षाको सवालमा पनि उनले आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरिन्। अराजकता फैलाउन चाहने र भागेका कैदीबाट हुने जोखिमलाई रोक्न अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको पनि उनको भनाइ थियो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता महेश बस्नेत सिमरामा आयोजित कार्यक्रममा जाने खबर पाएपछि युवाहरूको समूहले विमानस्थलमा प्रदर्शन गर्दा झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यु नै लगाउनु परेको छ। लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरक्षा स्थितिबारे प्रश्न उठाएका छन्।
यतिबेला एमालेले अदालत जाने निर्णय गर्नुका तीन वटा कारण रहेको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। नेताहरूका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। उनले बारम्बार चुनाव हुने वातावरण नरहेको भन्दै पुनर्स्थपना नै निकासको बाटो भएको तर्क गर्दै आएका छन्। त्यसैले लामो छलफलपछि उनले यस्तो निर्णय गराएका हुन्। दोस्रो कारण– एमालेले रिट दर्ता गरेपछि अरु दललाई पनि प्रभाव पर्ने आशा सो पार्टीका नेताहरूलाई छ। एमालेको निर्णयपछि अरु पार्टीले पनि यस्तै निर्णय गर्ने र विस्तारै माहोल पुनर्स्थपनाको पक्षमा बन्ने उनीहरूको भनाइ छ। तेस्रो, विगतका नजिरले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पक्षधरलाई सहयोग पुग्ने विश्लेषण एमाले नेताहरूको छ।